Cryptocurrency: “बंदी घालणे हा पर्याय नाही”, क्रिप्टोकरन्सीचे नियम बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही

गुजरातमधील एका हाय-प्रोफाइल बिटकॉइन फसवणूक प्रकरणात जामीन अर्जावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी स्पष्ट धोरण का बनवत नाही? एक समांतर बेकायदेशीर बाजार अस्तित्वात आहे, जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो. धोरण बनवून यावर लक्ष ठेवता येते.”

यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी बिटकॉइनचे वर्णन “बेकायदेशीर व्यापार, हवालासारखे” असे केले आणि क्रिप्टोकरन्सीसाठी त्वरित नियम करण्याची गरज असल्याचे म्हटले.

गुजरातमधील एका मोठ्या बिटकॉइन घोटाळ्यातील आरोपी शैलेश बाबूलाल भट्ट यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. भट्ट यांच्यावर गुंतवणूकदारांना मोठ्या नफ्याचे आश्वासन देऊन फसवणूक करण्याचा आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यांचे अपहरण करण्याचा आरोप आहे.

यावेळी केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भट्ट हे “गुजरातमधील बिटकॉइन व्यापारातील सर्वात मोठ्या समूहांपैकी एक होते आणि त्यांनी अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आहे.”

पण, भट्ट यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, भारतात बिटकॉइन व्यापार बेकायदेशीर नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये बँकांना क्रिप्टोशी संबंधित संस्थांशी व्यवहार करण्यास मनाई करणारे आरबीआय परिपत्रक रद्द केले होते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले होते की “बिटकॉइन व्यवहार हा हवालाचा एक अत्याधुनिक प्रकार वाटतो.”

सोमवारी, न्यायालयाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे याबाबत ठोस धोरणाची मागणी केली आणि म्हटले की, धोरणाचा अभाव बेकायदेशीर शोषणाची संधी निर्माण करतो. यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी आश्वासन दिले की, त्या या विषयावर सरकारकडून सूचना मागवून घेतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्येही केंद्र सरकारला क्रिप्टोकरन्सीची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.

सध्याचा खटला देशातील विविध राज्यांमध्ये नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये भट्ट यांच्यावर बनावट बिटकॉइन योजनांद्वारे गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.