संरक्षणाच्या क्षेत्रातील स्वयंसिद्धतेला चालना देणारे तसेच संपादन प्रक्रियेला गतिमान करणारे नवे संरक्षणसामग्री खरेदी धोरण लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार संरक्षणसामग्री तयार करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना अधिकृतपणे मध्यस्थ नेमण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी याबाबत माहिती दिली.काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या कंपन्यांचा प्रकरणनिहाय विचार करण्यात येईल, तसेच बंदी घालण्यात आलेल्या ‘तात्रा’ ट्रकवरील बंदी तात्पुरत्या स्वरूपात उठवली जाईल, असे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक कंपनीची गुणवत्ता आणि भारताची गरज लक्षात घेत योग्य ती छाननी केली जाईल आणि त्यानुसार संबंधित कंपनीवर संपूर्ण बंदी घालायची की मर्यादित स्वरूपाची बंदी ठेवायची याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पर्रिकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.यूपीए सरकारने तात्रा ट्रक खरेदीवर बंदी घातली होती. मात्र तात्रा कंपनीच्या ब्रिटिश सहकंपनीव्यतिरिक्त तात्राला शासनचालित ‘बीईएमएल’तर्फे सुटे भाग विकण्यास परवानगी दिली जाईल, असे पर्रिकर यांनी याबाबत उदाहरण देताना सांगितले. मूळ कंपनीचे जर काळ्या यादीत समावेश केलेल्या लोकांशी काही संबंध नसतील तर अशा कंपनीशी पारदर्शी व्यवहार करण्यास परवानगी देण्याचा नव्या धोरणात विचार केला जात आहे, अशी माहिती संरक्षणमंत्र्यांनी दिली.
