Arvind Kejriwal Bail : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१३ सप्टेंबर) जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अरविंद केजरीवाल तुरुंगात आहेत. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यामुळे ते आता तुरुंगामधून बाहेर येणार आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी या अटकेच्या विरोधात आणि जामीन मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ५ सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती. मात्र, यावेळी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने निकाल देत १० लाखांच्या जातमुचलक्यावर आणि दोन जामिनावर जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, जामीन मंजूर करताना काही महत्वाच्या अटी घातल्या आहेत.
न्यायालयाने कोणत्या अटींवर जामीन मंजूर केला?
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्या अटींमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप असलेल्या मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित गुणवत्तेवर भाष्य करणार नाही. या प्रकरणी सार्वजनिक टिप्पणी करता येणार नाही. तसेच अरविंद केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टासमोर प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी हजर राहावे लागेल. मग जोपर्यंत न्यायालय सांगत नाही तोपर्यंत हजर राहावे लागेल. अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या कार्यालयात जाता येणार नाही. सरकारी फाईल्सवर स्वाक्षरीही करता येणार नाही. अगदी आवश्यक असल्यास ते फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्यास सक्षम असतील. जामिनावर बाहेर असताना ते या प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांशी संपर्क साधता येणार नाही, अशा महत्वाच्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या आहेत.
दरम्यान, दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना २१ मे रोजी ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. ईडीकडून अटकेच्या कारवाईआधी अरविंद केजरीवाल यांना तब्बल नऊ वेळा समन्स बजावले होते. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक झाली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी ईडीच्या अटकेत अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. पण त्यानंतर सीबीआयने २६ जूनला अटक केली होती. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. मात्र, सीबीआयच्या अटकेच्या विरोधात आणि जामीन मिळण्याबाबत केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर या याचिकेवरील सुनावणीनंतर अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
मद्य धोरण प्रकरण काय आहे?
दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेल्याचा आरोप झाला. तसेच या मद्य धोरण गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला.
