नवी दिल्ली : घरोघरी जाऊन रास्त दरातील धान्य (रेशन) वितरित करण्याची आम आदमी पक्ष सरकारची ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरवली. घरोघरी धान्य पोहोचविण्यासाठी दुसरी योजना आणण्यास दिल्ली सरकार मोकळे आहे, मात्र या योजनेसाठी केंद्र सरकारने पुरवलेले धान्य ते वापरू शकत नाही, असे प्रभारी मुख्य विपिन संघी व न्या. जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.  दिल्ली सरकारी रेशन डीलर्स संघ आणि दिल्ली रेशन डीलर्स युनियन यांच्या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने १० जानेवारीला आपला आदेश राखून ठेवला होता.  घरोघरी धान्य योजनेतून बाहेर न पडल्यास तुम्हाला रेशन दिले जाणार नाही अशी धमकी रास्त भाव धान्य दुकानदारांकडून मिळत असलेल्या गरिबांसाठी ही योजना असल्याचे सांगून दिल्ली सरकारने तिचे समर्थन केले होते.