नवी दिल्ली : कथित मद्या धोरण प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणने (सीबीआय) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या आणि अंतरिम जामीन मागणाऱ्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत केजरीवाल यांच्या वरिष्ठ वकिलाने सीबीआयने केलेल्या अटकेवर टीका करून या प्रकरणात केजरीवाल यांची जामिनावर सुटका करण्याची मागणी न्यायालयात केली.
हेही वाचा >>> पंतप्रधानांनी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात; प्रियंका गांधी वढेरा यांची मागणी
न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी केजरीवाल आणि सीबीआयच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. तसेच नियमित जामीन अर्जावर पुढील युक्तिवाद २९ जुलै रोजी घेणार असल्याचे सांगितले. सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी ‘सीबीआय’ने केलेली अटक तुरुंगातून बाहेर पडण्यापासून रोखण्यासाठी असल्याचे म्हटले.
ही अटक दुर्दैवी असून, ईडी प्रकरणात अत्यंत कठोर तरतुदींनंतरही तीन वेळा सुटकेचे आदेश त्यांना देण्यात आले. या आदेशांवरून असे दिसून येते, की केजरीवाल यांना तुरुंगातून बाहेर पडण्याचा हक्क आहे. परंतु तरीही सीबीआयने त्यांना अटक केली आहे, असा दावा सिंघवी यांनी केला.
सीबीआयचा केजरीवाल यांच्या याचिकांना विरोध
सीबीआयच्या वतीने अधिवक्ता डी.पी. सिंग यांनी केजरीवाल यांच्या दोन याचिकांना विरोध केला. केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने तिहार तुरुंगातून अटक केली होती, जिथे ते अद्याप ईडीने दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
