पंतप्रधानांच्या पदवीची माहिती उघड नाहीच !

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत (आरटीआय) दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जावर निकाल देताना, पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीचे तपशील जाहीर करावेत असे आदेश ‘सीआयसी’ने २०१६मध्ये दिले होते. त्याला दिल्ली विद्यापीठाने जानेवारी २०१७मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने २४ जानेवारी २०१७ला झालेल्या पहिल्याच सुनावणीत ‘सीआयसी’च्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्याचा अंतिम निकाल सोमवारी जाहीर झाला. महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी विद्यापीठाची बाजू मांडताना, पदवीचे तपशील न्यायालयाला दाखवण्यास विद्यापीठाची काहीही हरकत नाही, मात्र तिऱ्हाईतांनी त्याची छाननी करणे मान्य नसल्याचे सांगितले. केवळ एखाद्याची उत्सुकता हा ‘आरटीआय’ दाखल करण्याचा आधार असू शकत नाही, असाही मुद्दा मेहता यांनी मांडला. दुसरीकडे, या तपशिलांची मागणी करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते नीरज कुमार यांची बाजू ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी मांडली. ते म्हणाले की, सामान्यतः कोणतेही विद्यापीठ अशी माहिती सार्वजनिक करते, नोटीस बोर्ड, विद्यापीठाचे संकेतस्थळ आणि वर्तमानपत्रांमध्येही त्याला प्रसिद्धी दिली जाते.

न्यायालयाची निरीक्षणे

– कधीकधी ‘जनतेच्या हिताची बाब’ (पब्लिक इंटरेस्ट) ही ‘जनतेच्या औत्सुक्या’पेक्षा (इंटरेस्ट टू द पब्लिक) बऱ्यापैकी फरक असतो.

– कोणतेही सार्वजनिक पद भूषविण्यासाठी किंवा अधिकृतपणे जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेची कोणतीही वैधानिक आवश्यकता नाही.

– गुणपत्रिका, निकाल, पदवी आदी गोष्टी, जरी एखादी व्यक्ती सार्वजनिक पदावर असेल तरी, वैयक्तिक माहितीच्या स्वरुपात असतात.

– असे पद धारण करण्यासाठी पदवी असणे बंधनकारक असते, तर परिस्थिती वेगळी असती. त्यामुळे पदवी जाहीर करून कोणतेही जनहित साधले जाणार नाही.

प्रकरण काय?

– ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते नीरज कुमार यांनी दिल्ली विद्यापीठाकडे माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत अर्ज करून पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवी परीक्षेचा आसन क्रमांक, नाव, गुण आणि निकाल याची माहिती मागितली होती.

– दिल्ली विद्यापीठाच्या केंद्रीय जन माहिती अधिकारी (सीपीआयओ) यांनी संबंधित माहिती त्रयस्थाला माहिती अधिकारांतर्गत देता येत नसल्याचे सांगितले.

– त्यानंतर कुमार यांच्या अपिलावर ‘सीआयसी’ने पदवीचे तपशील जाहीर करण्याचे आदेश २०१६मध्ये दिले होते. त्याला विद्यापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.