सागर राणा खून प्रकरणात अटक असलेला ऑलिम्पिक पदकविजेते सुशील कुमार याला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. दिल्ली पोलीस सुशील कुमारवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. संघटित गुन्हेगारीचे आयोजन करणार्‍यांवर ही कारवाई केली जाते. मोक्का लागू केल्यावर सुशील कुमारला सहजपणे जामीन मिळणार नाही. यामध्ये जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, पोलीस ६ महिन्यांसाठी आरोपपत्र दाखल करू शकतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुशील कुमार हे काला झटहेडी आणि नीरज बवाना या गुंडांच्या संपर्कात होते, अशी माहिती आहे की सुशील काला झटहेडी आणि नीरज बवाना यांना लोकांच्या स्थिती व कार्यपद्धतीची माहिती देत ​​असे.

पोसिसांच्या माहितीनुसार, २०१८ पासून सुशील आणि गुंडांमध्ये युती होती. पण सागर राणाच्या हत्येदरम्यान सुशीलने नीरज बवाना आणि असोदा टोळीचा सहारा घेत. झटहेडीचा भाचा सोनू याला मारहाण केली होती. त्यामुळे झटहेडी आणि सुशील यांच्या शत्रुता निर्माण झाली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशीलची भूमिका माजी आमदार रामवीर शौकीनसारखी आहे. जो पडद्यामागून आपल्या टोळीचा पुतण्या नीरज बवानासाठी काम करीत होता, रामवीर शौकीनही सध्या तुरूंगात आहे.

सुशीलच्या पोलीस कोठडीत वाढ

ऑलिम्पिक पदकविजेत्या सुशील कुमारच्या पोलीस कोठडीत चार दिवसांनी वाढ करण्याचा निर्णय शनिवारी दिल्ली न्यायालयाने घेतला आहे. मागील रविवारी झालेल्या अटकेनंतर न्यायालयाने सुशीलला चौकशीसाठी सहा दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पाठवले होते. शनिवारी त्याला पुन्हा न्यायालयात सादर करण्यात आले होते.

‘‘न्यायाच्या हितासाठी सुशीलच्या कोठडीत वाढ करण्यासाठी पोलिसांनी केलेला अर्ज संमत करण्यात आला आहे,’’ असे महानगर दंडाधिकारी मयांक गोएल यांनी सांगितले. या प्रकरणी दिल्लीतून रोहित करूर आणि विजेंदर या आणखी दोघांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. आतापर्यंत एकूण नऊ जणांना अटक केली आहे.

आणखी वाचा – सुशील कुमारने हत्या केलेल्या ‘त्या’ रात्रीचा व्हिडीओ आला समोर; अमानुषपणे मारहाण करताना कॅमेऱ्यात कैद

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कुमारचं नोकरीवरून निलंबन

सुशीलला उत्तर रेल्वेतील नोकरीवरून निलंबित करण्यात आले आहे. उत्तर रेल्वेच्या सीपीआरओने ही माहिती दिली आहे. अटकेनंतर सुशील कुमारच्या नोकरीवरही गदा येण्याची शक्यता होतीच. दिल्ली सरकारने सुशीलची डेप्युटेशन वाढविण्याची मागणी फेटाळली. दिल्ली सरकारने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला असून तो कार्यरत असलेल्या उत्तर रेल्वे विभागात पाठविला होता. २०१५पासून सुशील दिल्ली सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर होता आणि त्याचा कार्यकाळ २०२० पर्यंत वाढविण्यात आला होता. यावर्षीही हा कार्यकाळ वाढवायचा होता. उत्तर रेल्वेमध्ये वरिष्ठ कमर्शियल मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या सुशील कुमारला दिल्ली सरकारने छत्रसाल स्टेडियमवर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) म्हणून नियुक्त केले होते.