गेल्या वर्षी उत्तर-पूर्व दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या जेएनयू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी असलेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कालिता आणि जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आसिफ इकबाल यांना आज जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकरणातल्या सुनावणीच्या वेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, आंदोलनं, निषेध करण्याचा मूलभूत हक्क आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणं हा दहशतवाद नाही. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती ए.जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने या तिघांचाही जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने या तिघांनाही आपले पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितलं आहे. त्याचबरोबर साक्षीदारांवर दबाव न टाकण्याचे आणि पुरावे सुरक्षित ठेवण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येकी ५० हजारांच्या जामीनावर या तिघांचीही सुटका करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सांगितलं की इथून पुढे या तिघांनी कोणत्याही बेकायदेशीर बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये तसंच जो पत्ता प्रशासनाला दिला आहे, त्याच पत्त्यावर राहण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निषेध आणि आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची चिंताही व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि ए.जे. भंभानी यांनी सांगितलं की, असं दिसून येत आहे की सरकार आपल्या विरोधातली निदर्शनं कऱण्याचा अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये फरक करुन शकत नाही. जर अशीच मानसिकता कायम राहिली तर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील.
