Dalai Lama 90th Birthday: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दलाई लामा यांना त्यांच्या ९० व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. याचबरोबर हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी केंद्र सरकारमधील काही मंत्र्यांनीही उपस्थिती लावली होती. यानंतर चीन संतप्त झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
चीनने सोमवारी यावर आक्षेप घेतला असून, भारताकडे याबाबत निषेध व्यक्त केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले की, भारताने तिबेटशी संबंधित मुद्द्यांची संवेदनशीलता पूर्णपणे समजून घेतली पाहिजे.
चीनने म्हटले आहे की, भारताने तिबेटशी संबंधित मुद्द्यांवर चीनला दिलेल्या वचनबद्धतेचा आदर करावा आणि चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, दलाई लामा हे एक राजकीय निर्वासित आहेत, जे चीनमधील फुटीरतावादी कारवायांमध्ये दीर्घकाळापासून सहभागी आहेत. दलाई लामा यांनी धर्माच्या नावाखाली तिबेटला चीनपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दलाई लामा यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये लिहिले की, “दलाई लामा यांना त्यांच्या ९० व्या वाढदिवसानिमित्त १.४ अब्ज भारतीयांसोबत शुभेच्छा देतो. ते प्रेम, करुणा, संयम आणि नैतिक शिस्तीचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या संदेशाने सर्व धर्माच्या लोकांमध्ये आदर आणि कौतुकाची भावना निर्माण केली आहे. आम्ही त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतो.”
तत्पूर्वी, गुरुवारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दलाई लामा यांच्याबाबत एक विधान केले होते. यानंतर चीन संतापल्याचे पाहायला मिळाले होते. किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, तिबेटी बौद्ध धर्माचे आध्यात्मिक नेते म्हणून त्यांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार फक्त दलाई लामा आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टला आहे.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या या विधानावर चीनने म्हटले होते की, भारत-चीन संबंध सुधारण्यात अडथळा आणण्यापासून दूर राहावे.
दरम्यान, दलाई लामा १९५९ पासून भारतात राहत आहेत. त्यांनी चीनविरुद्ध बंड केले होते. त्यानंतर माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना भारतात आश्रय दिला होता. दलाई लामा यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, त्यांचा उत्तराधिकारी चीनबाहेरील मुक्त जगात जन्माला येईल. त्याच वेळी, चीनचे म्हणणे आहे की, दलाई लामांचा उत्तराधिकारी चीनी कायद्यानुसार निवडला जाईल.