पीटीआय, नवी दिल्ली : कायद्याचा वापर आरोपींना त्रास देण्यासाठी शस्त्रासारखा केला जाऊ नये. कायद्याचे पावित्र्य अशा क्षुल्लक बाबींनी मलीन होऊन, विकृत होणार नाही, याची काळजी न्यायालयांनी नेहमीच घेतली पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. दोन जणांविरुद्ध चेन्नईच्या न्यायालयात प्रलंबित फौजदारी खटला रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की निरपराधांना घाबरवण्यासाठी ‘तलवार’ म्हणून नव्हे तर निरपराधांच्या संरक्षणासाठी ‘ढाल’ म्हणून कायदे अस्तित्वात आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय देताना न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. या प्रकरणात औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील तरतुदीच्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित गुन्हा दाखल करण्याची फिर्याद रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
या प्रकरणी सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की प्राथमिक चौकशी व फिर्याद दाखल करण्यात चार वर्षांपेक्षा जास्त अंतर आहे. पुरेसा वेळ संपल्यानंतरही तक्रारीत केलेले दावे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे दिले गेले नाहीत. त्यात म्हटले आहे, की जरी दीर्घकालीन विलंब हे फौजदारी तक्रार रद्द करण्याचे कारण असू शकत नाही. परंतु अशा विलंबासाठी दिलेले संदिग्ध कारण तक्रार रद्द करण्याचे महत्त्वाचे कारण मानले पाहिजे. १६ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निकालात खंडपीठाने म्हटले, की, आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो, की तक्रार नोंदवण्याचा व फौजदारी कारवाईचा उद्देश केवळ या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठीच हवा. कायद्यातील तरतुदींचा वापर आरोपींना केवळ त्रास देण्यासाठीचे साधन म्हणून केला जाऊ नये. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका या प्रकरणातील तथ्ये तपासण्यासाठी तपास आवश्यकता असल्याचे सांगून फेटाळली होती.
पवित्र घटक
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले, की कायदा हा पवित्र घटक आहे, जो न्यायासाठी अस्तित्वात येते. कायद्याचे संरक्षक व सेवक या नात्याने न्यायालयांनी अशा क्षुल्लक बाबींनी कायद्याच्या पावित्र्याचे उल्लंघन होणार नाही याची नेहमीच काळजी घेतली पाहिजे.
