India Mocked Pakistan At UN: पाकिस्तानने पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीर आणि सिंधू जल कराराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. भारताने याला योग्य उत्तर देत म्हटले की, भारत ही वेगाने उदयास येणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि विकासाच्या मॉडेलवर वेगाने पुढे जात आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान याच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. तो दहशतवादात बुडालेला आणि आयएमएफ कडे सतत कर्ज मागणारा देश आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दोन्ही देशांमधील फरक स्पष्ट करताना भारताचे राजदूत पार्वतानेंनी हरीश म्हणाले, “एकीकडे भारत आहे, जो एक परिपक्व लोकशाही, एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था, एक बहुलवादी आणि समावेशक समाज आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान आहे, जो अतिरेकीपणा आणि दहशतवादात बुडालेला आहे आणि सतत आयएमएफ कडून कर्ज घेत आहे. जेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देण्यावर चर्चा करत असतो, तेव्हा हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की काही मूलभूत तत्त्वे आहेत, ज्यांचा सार्वत्रिकपणे आदर केला पाहिजे. त्यापैकी एक म्हणजे दहशतवादासाठी शून्य सहनशीलता. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अस्वीकार्य अशा वर्तनात सहभागी असताना उपदेश करणे परिषदेच्या कोणत्याही सदस्याला शोभत नाही.”
गंभीर किंमत मोजावी लागेल
संयुक्त राष्ट्रांच्या ८० व्या वर्धापन दिनानिमित्त, भारताचे राजदूत पार्वतनेनी हरीश म्हणाले, “पहलगाम हल्ल्यानंतर आम्ही ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. आम्ही पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी छावण्यांना लक्ष्य केले. आता सीमेपलिकडील दहशतवादाला प्रोत्साहन देऊन चांगल्या शेजारीपणा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या भावनेचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांनाही त्याची गंभीर किंमत मोजावी लागेल.”
जम्मू आणि काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य भाग
जम्मू आणि काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा कोणताही प्रयत्न अस्वीकार्य आहे, असे भारताने पुन्हा सांगितले. पाकिस्तानने आपल्याकडून झालेल्या उल्लंघनांचे निराकरण होईपर्यंत सिंधू जल करार हा आंतरराष्ट्रीय लवादाचा विषय नाही, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
प्रथम त्यांच्या पसंतीच्या…
पर्वतनेनी हरीश पुढे म्हणाले की, “संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेच्या भविष्यातील चौकटीवर गंभीर चर्चा सुरू आहे. त्याच वेळी, चर्चेत शांतता राखण्यासही अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रादेशिक संघटना, उदाहरणार्थ आफ्रिकन युनियन, त्यांच्या सदस्य देशांमधील वाद सोडवण्यात योग्यरित्या सहभागी झाल्या आहेत. वादांच्या शांततापूर्ण निराकरणाच्या प्रश्नावर, संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा सहावा अध्याय या मान्यतेने सुरू होतो की ‘वादग्रस्त पक्षांनी’ प्रथम त्यांच्या पसंतीच्या शांततापूर्ण मार्गांनी तोडगा काढावा.”