ED Report on AAP Foreign Funding Case : दिल्ली सरकारचा कथित मद्य धोरण घोटाळा, स्वाती मालीवाल प्रकरण आणि इतर अनेक कारणांमुळे आम आदमी पार्टीच्या अडचणी वाढत आहेत. आपचे काही नेते अद्याप तुरुंगात आहेत. अशातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षासमोर नवीन आव्हान उभं राहिलं आहे. परदेशी फंडिगमुळे आम आदमी पार्टी (आप) अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गृहमंत्रालयाला सोपवलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, “आम आदमी पार्टीला अमेरिका, कॅनडासह अनेक देशांमधून ७.०८ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.” तसेच आम आदमी पार्टीने एफसीआरए, आरपीए आणि आयपीसी नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.
ईडीने गृहमंत्रालयाला सुपूर्द केलेल्या या तपास अहवालात आम आदमी पार्टीला निधी देणाऱ्या परदेशी व्यक्तींची आणि त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. यासह या अहवालासह इतर महत्त्वाची कागदपत्रेदेखील जोडण्यात आली आहेत. ईडीचा हा अहवाल आम आदमी पार्टीला अडचणीत आणू शकतो.
ईडीने त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे की, आम आदमी पार्टीला अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, कुवैत, ओमान आणि इतर देशांमधून निधी मिळाला आहे. हा निधी सुपूर्द करण्यासाठी एकाच पासपोर्ट नंबरचा, क्रेडिट कार्डचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच यामधील ई-मेल आयडी आणि मोबाईल नंबरही सारखाच आहे. ईडीने त्यांच्या तपास अहवालात म्हटलं आहे की, आप नेत्यांनी परदेशी निधी उभारण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांना भेटी दिल्या आहेत. यात आपचे आमदार दुर्गेश पाठक आणि इतर काही नेत्यांची नावं नमूद करण्यात आली आहेत. या नेत्यांनी निधी उभारणीवेळी वैयक्तिक आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.
हे ही वाचा >> ISIS च्या चार दहशतवाद्यांना अहमदाबाद विमानतळावरून अटक, ऐन निवडणूक काळात सुरक्षा यंत्रणांचे धाबे दणाणले
कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या
दरम्यान, कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने २१ मार्च रोजी अटकेची कारवाई केली होती. जवळपास दोन महिने तुरुंगात काढल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलासा देत १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे केजरीवाल तिहार तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. मात्र, २ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे. दरम्यान, ईडीने न्यायालयात अर्ज दाखल करत केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे ‘आप’च्या नेत्यांचं लक्ष लागलं आहे.