नवी दिल्ली : ‘विवो’ हा स्मार्टफोन बनविणाऱ्या लावा इंटरनॅशनल मोबाइल कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक हरीओम राय यांच्यासह चौघांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी अटक केली. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये एक चिनी नागरिक व एका सनदी लेखापालाचा (सीए) समावेश आहे.

हेही वाचा >>> “स्मार्ट आणि गुड लुकिंग आहात, अजून लग्न का केलं नाही?”, राहुल गांधींनी दिलं उत्तर, म्हणाले…

Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
Mahindra Bolero Neo Plus SUV launch
Force Citiline, Gurkha 5-door विसरुन जाल! टोयोटानंतर आता महिंद्राने देशात दाखल केली ९ सीटर SUV कार, किंमत…
Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?

ईडीने गतवर्षी जुलै महिन्यात  ‘विवो’ आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींवर छापे टाकले होते. अनेक भारतीय कंपन्या आणि चिनी नागरिकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात लाचखोरी झाल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई  करण्यात आली होती. भारतात कर भरावा लागू नये म्हणून ‘विवो’कडून चीनमध्ये ६२ हजार ४७६ कोटी रुपये अनधिकृतरित्या हस्तांतरित झाल्याचा ईडीचा आरोप असून त्यासंदर्भात मंगळवारी चौघांना ईडीने ताब्यात घेतले. राय यांच्यासह चिनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग, सीए नितीन गर्ग आणि राजन मलिक नामक एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून त्यांना लवकरच न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. याबाबत प्रतिक्रियेसाठी ‘विवो’ला पाठविलेल्या ई-मेलला उत्तर मिळाले नसल्याचे पीटीआयने म्हटले आहे. काळय़ा पैशाचा प्रवास २०१८ ते २१ या काळात भारत सोडून मायदेशी गेलेले तीन चिनी नागरिक व चीनमध्येच राहणाऱ्या एकाने भारतामध्ये २३ वेगवेगळय़ा कंपन्या स्थापन केल्या. या कंपन्यांनी ‘विवो’च्या खात्यामद्ये मोठी रक्कम फिरविली. त्यानंतर विक्रीमधून आलेल्या १ लाख २५ हजार १८५ कोटींपैकी निम्मी, ६२ हजार ४७६ कोटींची रक्कम प्रामुख्याने चीनमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली. कंपनीला मोठे नुकसान झाल्याचे दाखवून करांमधून सवलत घेण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.