मनुष्यबळ विकास व पंचायत राज मंत्रालय यांच्यामध्ये सामंजस्य करार अग्रगण्य शिक्षण संस्थांनी गावे दत्तक घेऊन संबंधित क्षेत्राचा प्रत्यक्षस्थळी जाऊन अभ्यास करावा. तसेच त्या ठिकाणचा विकास करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी जिल्हय़ातील अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत अंमलबजावणी करण्यासाठीचा अनोखा प्रकल्प केंद्र सरकारने आखला आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी शिक्षण संस्थांना जोडण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे केंद्रीय सचिव, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्रालय यांच्यामध्ये ‘उन्नत भारत’ कार्यक्रमाअंतर्गत सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे. हा कार्यक्रम प्राथमिक टप्प्यामध्ये ९२ जिल्हय़ात राबविण्यात येणार असून, तो यशस्वी झाल्यानंतर देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. दत्तक गावाचा प्रत्यक्षस्थळी जात अभ्यास करून आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यात येईल. त्यानंतर योग्य मूल्यांकन करून जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारानुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सर्व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना ग्रामपंचायती दत्तक घेण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून ग्रामपंचायतींचा प्रत्यक्षस्थळी जाऊन अभ्यास करण्यात येईल. यातून या ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. पंचायत राज मंत्रालय ‘ग्राम पंचायत विकास आराखडा’ (जीपीडीपी) मध्ये शिक्षण संस्थांना सहभागी करून घेईल. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शिक्षण संस्था यांच्यामध्ये दुवा म्हणून हे मंत्रालय कार्य करेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. मूलभूत सुविधांसाठी उपाय या शिक्षण संस्था ग्रामीण विकास आणि पंचायत राजच्या कर्मचाऱ्यांसोबत घरगुती स्तर आणि समुदाय पातळीवर ग्रामीण विकासाची योजना तयार करतील. या गावातील प्रत्येक दिवशी लोकांना येणाऱ्या समस्या, उपजीविकेची साधणे, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी ते यामध्ये नवीन माहिती देण्यासह नावीन्यपूर्ण उपाय सूचित करतील. ग्रामीण विकासासाठी.. शिक्षण संस्था गावे दत्तक घेणार दत्तक गावाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करणार प्राथमिक टप्प्यात ९२ जिल्हय़ात राबविणार विकासासाठी नावीन्यपूर्ण उपाय सूचित करणार
