आयोगाचा बचावात्मक पवित्रा, मतदार तपासणीच्या अर्जाबरोबरच कागदपत्रांची सक्ती मागे

बिहारमध्ये येत्या दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने २५ जून रोजी एक निवेदन जारी करत मतदारयादीत नाव कायम ठेवायचे असेल, तर २५ जुलैपूर्वी ‘एसआयआर’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले. याबरोबरच काही कागदपत्रे सादर करणेही आवश्यक आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविली असतानाच मतदारांमध्येही गोंधळ उडाल्यानंतर आयोगाने रविवारी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली. यात ‘आवश्यक कागदपत्रे नसतील, तर केवळ अर्ज सादर करावा,’ असे स्पष्ट करण्यात आले.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निवडणूक आयोगाच्या या कृतीवर ‘एक्स’ समाजमाध्यमातून जोरदार टीका केली. निवडणूक आयोगाची ही मोहीम म्हणजे गरीब, दलित, वंचितांना मतदारयादीतून काढण्याचा भाजप-रा.स्व. संघाचा कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जे लोक वर्षानुवर्षे मतदान करीत आहेत, त्यांना पुन्हा कागदपत्रे का मागितली जात आहेत, असा सवाल खरगे यांनी केला. बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनीही निवडणूक आयोगाच्या हेतूंबाबत शंका घेतली असून २००३प्रमाणे देशभरात ही तपासणी न करता केवळ बिहारमध्ये का केली जात आहे, असा सवाल केला.

दरम्यान, खरगे यांच्या आरोपानंतर राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने ‘एक्स’ समाजमाध्यमावर स्पष्टीकरण दिले. “एसआयआर मोहीम योग्य पद्धतीने राबविली जावी, यासाठी उपाययोजना केली गेली आहे. विद्यमान मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अवधी देण्यात आला असून हे सर्व २४ जूनच्या आदेशानुसारच होत आहे,” असे आयोगाने म्हटले आहे.

विरोधकांची न्यायालयात धाव

• बिहारमध्ये सर्व मतदारांची पडताळणी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राजकीय पक्षांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता ही प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
• आगामी काळात पश्चिम बंगालमध्येही अशीच मोहीम राबविली जाऊ शकते, असा दावा करत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अन्य राज्यांमध्ये अशी मतदार तपासणी करण्यापासून आयोगाला रोखण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
• ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’, ‘पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या सामाजिक संघटना, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनीही निवडणूक आयोगाच्या या कृतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मतदारयादीच्या ‘विशेष सखोल तपासणी’विरोधात काँग्रेस पहिल्या दिवसापासून आवाज उठवत आली आहे. विरोधी पक्ष आणि जनतेचा दबाव वाढल्यानंतर निवडणूक आयोगाने घाईगडबडीत आज जाहिरात प्रसिद्ध केली. आता केवळ अर्ज करा, कागदपत्रे द्यायची गरज नाही, असे ते सांगत आहेत. ही जनतेची दिशाभूल करणारी भाजपची आणखी एक खेळी आहे. – मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘मूळ आदेशानुसारच कार्यवाही’

मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केलेल्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मूळ आदेशानुसारच कार्यवाही सुरू असल्याचे म्हटले आहे. २५ जून रोजी काढलेल्या आदेशानुसारच ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया सुरू असून त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असा दावा आयोगाने ‘एक्स’ समाजमाध्यमावर केला.