लोकसभा ‘परीक्षे’चे आज वेळापत्रक; २०१९ च्या तुलनेत तारखांची घोषणा सहा दिवस विलंबाने

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी तारखांची घोषणा सहा दिवस उशिराने केली जात आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यामध्ये आयोगाकडून झालेली दिरंगाई हा राजकीय वर्तुळातील चर्चेचा विषय ठरला होता. २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक ११ एप्रिल ते १९ मे या कालावधीमध्ये सात टप्प्यांत झाली होती. त्यानंतर २३ मे रोजी मतमोजणी झाली होती.

तारखांआधीच यादी

लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष उमेदवारांची यादी जाहीर करतात. मात्र यावेळी भाजप व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होण्याआधीच उमेदवारांच्या दोन याद्या जाहीर केल्या आहेत. भाजपने आतापर्यंत २६७ उमेदवार जाहीर केले आहेत. यावेळी भाजप साडेचारशे जागा लढवण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसनेही ८२ उमेदवारांची घोषणा केलेली आहे.

हेही वाचा >>> पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी कंपनीकडून भारतातल्या राजकीय पक्षांना देणग्या? व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?

चार राज्यांत विधानसभा निवडणूक

लोकसभा निवडणुकीसोबत अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या चार राज्यांमध्ये एप्रिल व मे महिन्यांमध्ये निवडणूक घेतली जाऊ शकते. या राज्यांच्या विधानसभेची मुदत अनुक्रमे २ जून, ११ जून, २४ जून व २ जून रोजी संपणार आहे.

नव्या आयुक्तांनी पदभार स्वीकारला

निवृत्ती सनदी अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांनी शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार व दोन्ही नवे आयुक्त यांची आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमासंदर्भात सविस्तर बैठक झाली.

अरुण गोयल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा दिला होता आणि अनुप पांडे हे दुसरे आयुक्त फेब्रुवारीमध्ये निवृत्त झाले होते. त्यामुळे दोन्ही पदे रिक्त झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवड समितीने नव्या आयुक्तांची गुरुवारी निवड केली आणि तातडीने त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचनाही काढण्यात आली.

नियुक्ती रोखण्यास नकार

ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू निवड प्रक्रियेला असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालात आव्हान दिले होते. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसंदर्भातील समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या निर्णयाला एडीआरने आव्हान दिले आहे. त्यामुळे नव्या आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी या संस्थेने केली होती. मात्र स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणी २१ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.