X Sues Indian Govt: एलॉन मस्क यांच्या ‘एक्स’ने भारताविरोधात दाखल केला खटला; कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा केला आरोप

सरकारवर काय आरोप केले?

एक्सने म्हटले की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९ (३) (ब) नुसार सरकारला मजकूर ब्लॉक करण्याचा अधिकार मिळत नाही. पण केंद्र सरकार कलम ‘६९अ’ च्या जागेवर या कलमाचा वापर करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली श्रेय सिंहल खटल्यात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सोशल मीडिया संकेतस्थळावरील सामग्री केवळ कलम ६९अ किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच हटविता येईल.

एक्सने केंद्र सरकारवर आरोप करताना पुढे म्हटले की, ‘सहयोग’ नामक पोर्टलच्या माध्यमातून सोशल मीडियावरील सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी समांतर आणि अवैध प्रणाली सरकारने तयार केली आहे. हे पोर्टल भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय४सी) द्वारे संचालित केले जाते. याचा वापर करून विविध राज्य सरकार आणि पोलीस विभाग सोशल मीडियावरील सामग्री हटविण्यासाठी आदेश देऊ शकतात.

सहयोगमध्ये सहभागी होणे बंधनकारक नाही

एक्सने न्यायालयात दावा केला की, कोणताही कायदा आम्हाला सहयोग पोर्टलमध्ये सहभागी होण्यास बंधनकारक नाही. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांची आम्ही आधीच नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सहयोग पोर्टलची वेगळी आवश्यकता नाही.