चीन सीमेच्या पलीकडे रुंद रस्ते आणि संरचना बांधत असताना चार धाम महामार्गाचा विस्तार करणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचे आहे, असे मंगळवार, ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. चार धाम महामार्ग १० मीटरपर्यंत रुंद करण्याच्या सरकारच्या योजनेविरोधात एका एनजीओ केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही भूमिका मांडली. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी झाडे तोडल्यास मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन आणि इतर पर्यावरणीय आपत्तींमध्ये वाढ होऊ शकते, असं म्हणत ग्रीन दून या स्वयंसेवी संस्थेने महामार्गाच्या रुंदीकरणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करताना अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले की, “चीननं पलीकडच्या बाजूला असाच रस्ता बांधला आहे. त्यामुळे लष्करी दळणवळणासाठी आपल्याला हा रस्ता रुंदीकरण करणं आवश्यक आहे. हा राष्ट्र सुरक्षेचा विषय आहे.”
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्विस यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत खंडपीठाला सांगितले की, लष्कराने रस्ते रुंद करण्याची मागणी केलेली नाही आणि केंद्र सरकार २०१६ मधील चार धाम परियोजनेसाठी रस्ता रुंदीकरण करत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच असं केल्यास “तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागेल कारण हिमालयात मानव काय करू शकतो यावर अनेक निर्बंध आहेत. अभ्यासानुसार, रस्त्यावर आणि खाली जाणाऱ्या मोठ्या रहदारीमुळे आणि हेलिकॉप्टरच्या अगदी जवळ येण्याने हिमनदीवर काळी काजळी जमा होत आहे. चार धाममधील या हिमनद्या तुटू लागल्या असून आपल्यावर एकामागे एक आपत्ती येत आहेत.”
यावर न्यायालयाने म्हटलं, “पर्यटनासाठी सरकारनं या रस्त्याचा आग्रह धरला असता तर आम्ही विरोध केला असता, पण हा देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे त्यावर आम्हाला विचार करावाच लागेल.” गोन्साल्विस यांच्याकडे दुसऱ्या बाजूने चिनी कारवायांचा अहवाल आहे का, आणि असेल तर तो न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक आहे, खंडपीठाने सांगितले.
