करोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळं देशात आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील शैक्षणिक संस्थासुद्धा गेल्या वर्षभरापासून बंद आहेत. मात्र तरीही शैक्षणिक संस्थानी पालकांकडे शाळेच्या शुल्काबाबत तगादा लावला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शैक्षणिक संस्थामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या नाहीत. शैक्षणिक संस्थामध्ये होणारे खर्च हे कमी झालेले आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनी त्यांचे शुल्क कमी करावे अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. शैक्षणिक संस्था २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांकडून वार्षिक शुल्क घेऊ शकतात, परंतु त्यांना त्यामध्ये १५ टक्के कपात करावी लागेल असे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. पालकवर्ग आणि विद्यार्थांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठीपुढे झालेल्या सुनावनीत न्यायालयाने ५ ऑगस्ट पर्यंत शुल्क गोळा करण्याचे आदेश शैक्षणिक संस्थांना दिले आहेत. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला हे शुल्क भरता आले नाही तर शाळेला त्याला परीक्षा देण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. राजस्थान सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम ७२ अन्वये, राज्यातील ३६,००० खासगी अनुदानित आणि २२० अनुदानित शाळांना वार्षिक शुल्क ३० टक्के कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९.१ग च्या अंतर्गत शाळांना व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हणत या शाळांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावाणी घेण्यात आली. “२०१६च्या कायद्यानुसार २०१९-२०२०च्या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा शुल्क आकारू शकतात, परंतु शैक्षणिक संस्था २०२०-२०२१च्या सत्रासाठी विद्यार्थ्यांनी न वापरलेल्या सुविधांना विचारात घेऊन शुल्कात १५ टक्के कपात करण्यात यावी,” असे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी सांगितले.
