देशभर कर्जमाफीचा विचार असल्याचे मंत्र्याचे प्रतिपादन
देशभरातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यावरून केंद्र सरकारमध्ये उलटसुलट मतप्रवाह असल्याचे चित्र मंगळवारी निर्माण झाले. केंद्राकडून कर्जमाफी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन एका वरिष्ठ मंत्र्याने सोमवारी केले असता मंगळवारी दुसऱ्या किंबहुना अधिक जबाबदार मंत्र्याने देशभरातील शेतकरयांच्या कर्जमाफीचा विचार गांभीर्याने चालू असल्याचा दावा केला.
’फक्त उत्तर प्रदेशातील शेतकरयांचीच नव्हे आम्ही देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा विचार करीत आहोत,’ असे एका वरिष्ठ मंत्र्याने मंगळवारी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. विशेष म्हणजे अशाच स्वरूपाचे आश्वासन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिष्टमंडळाला नुकतेच दिले होते.
सत्ता मिळाल्यास कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन उत्तर प्रदेशात भाजपने दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरच होणार असल्याची चिन्हे आहेत. पण त्यामुळे अन्य राज्यांतूनही कर्जमाफीची मागणी जोरदारपणे पुढे येऊ लागली आहे. संसदेमध्येही त्याचे प्रतिध्वनी उमटलेत. पण दोन जबाबदार मंत्र्यांनी उलटसुलट वक्तव्ये केल्याने कर्जमाफीबाबत केंद्रामध्ये गोंधळाचे वातावरण असल्याचे चित्र निर्माण झाले. भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शेतकरयांची कर्जे माफ करण्याचे आश्वासन दिले नसल्याचे स्पष्ट करीत सोमवारी एका मंत्र्याने उत्तर प्रदेशमधील कर्जमाफीचा निर्णय त्या राज्याचा असल्याचे सांगितले होते.
१२ लाख ६० हजार कोटींची कर्जे
देशभरातील शेतकऱ्यांनी एकूण १२ लाख ६० हजार कोटींची कर्जे घेतली आहेत. त्यामध्ये पीक कर्जाची रक्कम सुमारे ७ लाख ७५हजार कोटींपर्यंत आहे. सुमारे साडेचार कोटी शेतकरयांची कर्जे थकीत असल्याचा प्राथमिक माहिती आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ७९ लाख शेतकरी उत्तर प्रदेशातील आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ३१ लाख शेतकरयांची ३०,५०० कोटींची कर्जे थकीत आहेत. एवढी रक्कम राज्य सरकारला शक्य नसल्याने केंद्राने मदतीचा हात देण्याची मागणी त्यांनी जेटलींकडे केली आहे.
