Finance Ministry asks its employees to Strictly Avoid the use of AI tools or AI Apps : केंद्र सरकारने अर्थ मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयातील उपकरणांवर एआय टूल किंवा एआय अॅप्स वापरण्यास मज्जाव केला आहे. यामुळे सरकारी कागदपत्रे आणि डेटाच्या गोपयनीयतेचा भंग होऊ शकतो, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामांसाठी कार्यालयातील कोणत्याही उपकरणांमध्ये एआय टूल्सचा वापर करण्यास टाळण्यास सांगितले आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि इटलीसारख्या देशांनी डेटा सुरक्षेच्या धोक्यांच्या हवाला देत डीपसीकच्या वापरावर निर्बंध लादले आहेत. बुधवारी ओपन एआयचे प्रमुख सॅम ऑल्टमन हे भारतात आले होते. ते आयटी मंत्र्यांना या भेटीत भेटणार आहेत. त्यादरम्यानच या बातम्या आता समोर येऊ लागल्या आहेत.

ban or restrictions on deepseek in India why many countries against deepseek
भारतात ‘डीपसीक’वर बंदी की बंधने? अनेक देश डीपसीकच्या विरोधात कशासाठी?
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
middle class family
“६० लाख उत्पन्न असलेलाही गरीबच”, सोशल मीडियावर वाद; तुमचं मत काय?
savitribai phule pune university audit news in marathi
संशोधन केंद्रांबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा महत्त्वाचा निर्णय… होणार काय?
Karnataka Kannada Minister struggles to write in Kannada
Karnataka : कर्नाटकच्या कन्नड भाषेच्या मंत्र्यांचाच कन्नडमध्ये लिहिताना गोंधळ; Video समोर आल्यानंतर केलं जातंय ट्रोल
Shanti Nagar police arrested gang diverting cyber fraud money into accounts of unemployed individuals
सायबर गुन्हेगारांचे पैसे अशिक्षित, बेरोजगारांच्या खात्यात, भिवंडी शहरातून सायबर गुन्हे करणारी टोळी गजांआड
cyber crime rising and engineers students and educated citizens becoming victim
सायबर गुन्हेगारांच्या ‘जाळ्यात’ उच्च शिक्षितच; गेल्या वर्षभरात किती तक्रारी?
Who is Liang Wenfeng?
Liang Wenfeng : लियांग वेंगफेंगची जगभर चर्चा! कोण आहे अमेरिकेत खळबळ उडवून देणाऱ्या ‘डीपसीक’चा कर्ताधर्ता?

ऑफिसच्या संगणक किंवा इतर उपकरणांमधील एआय टूल्स आणि एआय अॅप्स (चॅटजीपीटी, डीपसीक इ.) सरकारी डेटा आणि कागदपत्रांच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण करतात, असं भारतीय अर्थ मंत्रालयाने २९ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. दरम्यान, इकोनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ही माहिती खरी असल्याचे सांगितले असून गेल्या आठवड्यातच हे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. तसंच, इतर मंत्रालयांसाठी असेच निर्देश जारी केले आहेत की नाही याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

Story img Loader