पीटीआय, नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ‘विद्वेषाच्या राजकारणा’वरून टीका करणारे खुले पत्र माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या गटाने काही दिवसांपूर्वी लिहिले होते. आता त्याला प्रत्युत्तर देणारे खुले पत्र काही माजी न्यायाधीश आणि माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी लिहिले असून, मोदींवर टीका करणारे पत्र हे राजकीय असून, मोदी सरकारविरुद्ध जनमत प्रतिकूल करण्याच्या त्यांच्या नियमित प्रयत्नांचा हा भाग असल्याची टीकाही त्यात करण्यात आली आहे. मोदी समर्थनार्थ पत्र लिहिणाऱ्या गटाचे नाव ‘कन्सन्र्ड सिटिझन्स’ असून, काही दिवसांपूर्वी मोदींच्या विरोधात पत्र लिहिणाऱ्या गटाचे नाव ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल कंडक्ट ग्रुप’ आहे. ताज्या पत्रात या गटावर टीका करताना मोदीविरोधामागे प्रामाणिक भावना नसल्याचे ‘कन्सन्र्ड सिटिझन्स’ने नमूद केले आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये चार राज्यांत मोदींच्या मागे भक्कम जनमत दिसल्याने आलेल्या निराशेपोटी मोदीविरोधी पत्र लिहिण्यात आल्याची टीकाही यात केली आहे. या पत्रात नमूद केले आहे, की मोदी सरकारविरोधी पत्रात व्यक्त झालेला संताप आणि वेदनांमागे निव्वळ शुद्ध भावना नाहीत. खरे तर मोदी सरकारविरोधात द्वेषभावना वाढीस लागावी म्हणून खतपाणी घालण्याचे काम करून संघर्ष उभा करण्याच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे. यामागे त्यांचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन उघडपणे दिसतो व त्याद्वारे ते खोटे चित्र रंगवत आहेत. या पत्रातील भाषा नेहमीच सारखे तेच भाव आळवत असते. त्यात नेहमीचा सूर, पक्षपाती शब्दयोजना दिसते. त्यामागील विचारसरणीची बांधिलकी त्यातून उघड होते. पाश्चात्या प्रसारमाध्यमांनी मोदी सरकारविरोधातील वृत्तांकनात वापरलेले शब्द, अभिव्यक्ती आणि यांच्या पत्रातील शब्दयोजना व भाषेत कमालीचे साम्य दिसते. त्यामुळे या गटाचा यामागचा हेतू शुद्ध नसल्याचे स्पष्ट होते. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचाराबद्दल मौन बाळगण्यात आले आहे. भाजपेतर पक्ष ज्या राज्यांत सत्तेत आहेत, तेथील हिंसाचार त्यांच्या पत्रांतून सोयीस्कररित्या वगळण्यात आला आहे. यावरून त्यांचा मूल्यहीन व तऱ्हेवाईक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो, अशी टीकाही ‘कन्सन्र्ड सिटिझन्स’ने या पत्रात केली आहे. आठ निवृत्त न्यायाधीशांसह ९७ अधिकाऱ्यांचा समावेश मोदी यांच्या समर्थनार्थ पत्र लिहिणाऱ्यांत सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल व शशांक, लष्कराची गुप्तहेर संघटना ‘रॉ’चे माजी प्रमुख संजीव त्रिपाठी यांचा समावेश आहे. एकूण आठ निवृत्त न्यायाधीश, ९७ माजी सनदी अधिकारी आणि ९२ निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी या खुल्या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. मोदीविरोधी पत्रावर १०८ निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
