Friendship Does Not Give The Right To Rape Victim, Says Delhi High Court: मैत्रीचा वापर लैंगिक अत्याचार किंवा शारीरिक हिंसाचारासाठी बचाव म्हणून केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत १७ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, आरोपीचा जामीन अर्ज यापूर्वी चार वेळा फेटाळण्यात आला आहे, तरीही तो तपासात सामील झाला नव्हता.
“अर्जदार आणि तक्रारदार हे मित्र होते आणि म्हणूनच त्यांच्यातील संबंध संमतीने झालेले असू शकतात, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही. जरी अर्जदार आणि तक्रारदार मित्र असले तरी, मैत्री अर्जदाराला पीडितेवर वारंवार बलात्कार करण्याचा, तिच्या मित्राच्या घरात कोंडून ठेवण्याचा आणि तिला निर्दयीपणे मारहाण करण्याचा कोणताही अधिकार देत नाही”, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती शर्मा यांनी पीडितेच्या जबाबांचा आणि वैद्यकीय पुराव्यांचा आधार घेत नोंदवले.
एफआयआरनुसार, अल्पवयीन पीडिता आणि आरोपी शेजारी राहत होते. त्यामुळे त्यांच्यात ओळख होती. पीडितेने आरोप केला आहे की, आरोपी तिला त्याच्या मित्राच्या घरी घेऊन गेला, तिथे त्याने तिला मारहाण केली आणि याबाबत कोणालाही सांगायचे नाही, अशी धमकी दिली.
आरोपीने असा युक्तिवाद केला की, एफआयआर घटनेच्या ११ दिवसांनंतर दाखल करण्यात आला होता आणि दावा केला होता की हे त्यांच्यातील संबंध सहमतीने झाले होते. हा युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने असे नमूद केले की, पीडितेची भीती आणि मानसिक आघात पाहता हा विलंब समजण्यासारखा आहे.
“अगदी स्वाभाविकच, सदर घटनेच्या भीतीमुळे आणि मानसिक आघातामुळे तक्रारदार पीडितेने सुरुवातीला तिच्या पालकांना ही घटना सांगितली नव्हती”, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले. गंभीर स्वरूपाचे आरोप आणि याला दुजोरा देणारे पुरावे पाहता जामिनासाठी कोणताही आधार नाही, असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले. त्यानुसार न्यायालयाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
