विकासासाठी सरकारी तिजोरी खुली

खासगीकरण,निर्गुंतवणुकीला पुन्हा चालना

प्राप्तिकर रचनेत बदल नाही

करोनाची आपत्ती आणि शेतकरी आंदोलनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकासाला गती देण्यासाठी सरकारी तिजोरी अधिक खुली करणारा अर्थसंकल्प सादर केला. आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक करून रोजगार वाढवणे व त्याद्वारे लोकांच्या हातात पैसा उपलब्ध करून देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. सरकारी खर्चातील भरघोस वाढीच्या अर्थसंकल्पाचे भांडवली बाजारातही पडसाद उमटले. मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने तब्बल दोन हजारांहून अधिक अंशांची उसळी घेतली तर, निफ्टीने सुमारे साडेसहाशे अंशांनी वाढून १४ हजारांचा महत्त्वाचा टप्पा पार केला.

कररचनेत सुधारणा करण्यात आल्या असून कर मूल्यमापनाची कालमर्यादा ६ वर्षांऐवजी ३ वर्षांवर आणली गेली आहे. कर उल्लंघनाच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये मागील १० वर्षांपर्यंतचे करमूल्यमापन केले जाऊ  शकते. वार्षिक ५० लाखांपेक्षा कर उल्लंघनाची प्रकरणांमध्ये गेल्या वर्षांचे कर मूल्यमापन केले  जाईल. या कर सुधारणांतून खासगी क्षेत्राला वाटणारी धास्ती कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्राने केला आहे. विदेशी भारतीयांना आता दुहेरी कर भरावा लागणार नसून नियमात बदल करण्यात आले आहेत. नवउद्योगांसाठी करसवलतींना एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.

संपूर्ण वर्षभर भारतासह अवघ्या जगाने करोनाच्या संकटाचा सामना केल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तरतूद वाढणे अपेक्षित होते. त्यानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा या क्षेत्रातील तरतूद १३७ टक्के म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त वाढवून ती २.२३ लाख कोटी केली असून त्यातील ३५ हजार कोटी करोना प्रतिबंधक लशींचे संशोधन-विकास व निर्मितीसाठी खर्च केले जातील. सध्या लसीकरणासाठी दोन लसींचा वापर केला जात असून आणखी दोन लशी उपलब्ध होतील. परदेशी विमा कंपन्यांसाठी दरवाजे अधिक खुले करण्यात आले असून थेट गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्कय़ांवरून ७४ टक्के केली आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्यात आली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतुदीतील सर्वाधिक ३५ टक्के वाढ भांडवली गुंतवणुकीत झाली असून वर्षभरात ५.५४ लाख कोटी रुपये पायाभूत विकासासाठी खर्च केले जातील. सरकारने खर्च वाढवल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळणार नसल्याने भांडवली खर्च वाढवण्याशिवाय पर्याय नव्हता. यातील बहुतांश निधी रस्तेविकासावर खर्च होणार आहेत. या वाढीव खर्चासाठी सरकारला खुल्या बाजारातून ८० हजार कोटी उभे केले जातील. त्याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारण, पॉवर ग्रीड, रेल्वे, विमानतळ, शीतकोठारे, क्रीडांगणे आदी सरकारी अखत्यारीतील कंपन्या व आस्थापनांच्या मालमत्तांच्या व कामांच्या व्यवस्थापनांची जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे दिली जाईल. सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला गती देऊन १.७५ लाख कोटींचा निधी उभारला जाईल. गेल्या वर्षी २.१ लाख कोटींचे लक्ष ठेवले गेले होते, पण बीपीसीएल व एलआयसीच्या निर्गुतवणुकीचा प्रयत्न अपयशी ठरला होता. या वर्षी ‘एलआयसी’च्या आरंभिक खुल्या विक्रीचा प्रस्ताव (आयपीओ) आणला जाणार असून त्याद्वारे भांडवल उभारणी केली जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका व सरकारी विमा कंपनीचेही खासगीकरण केले जाईल.

करोनामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीतून वाट काढण्यासाठी राजकोषीय व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत ठरवलेली राजकोषीय तुटीची मर्यादाही ओलांडावी लागेल. २०२०-२१ मध्ये राजकोषीय तूट राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ९.५ टक्के राहण्याची शक्यता असून चालू आर्थिक वर्षांत (२०२१-२२) ती ६.८ टक्के असेल. २०२५-२६ पर्यंत राजकोषीय तूट ४.५ टक्कय़ांपर्यंत सीमित राखली जाईल. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना राजकीय-अर्थकारणाकडे दुर्लक्ष होऊ  दिलेले नाही. आगामी दोन महिन्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुडुचेरी या पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तेथील प्रामुख्याने महामार्ग रस्तेविकासासाठी सुमारे २ लाख कोटींच्या तरतुदीची घोषणा सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. उज्ज्वला योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनेचाही या राज्यांमध्ये विस्तार केला जाणार आहे.

*  अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या प्रमुख हेतूने खर्चाधारित अर्थसंकल्प मांडला गेला असला, तरी  प्राप्तिकर दरातील सवलतीतून खिशात जास्त पैसे राहतील या आशेने अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या नोकरदार-मध्यमवर्गाची मात्र निराशा झाली. आता भविष्यनिर्वाह निधीही करमुक्त राहणार नसून वार्षिक २.५ लाखांपेक्षा रकमेच्या निधीतील गुंतवणुकीवर कर भरावा लागेल.

*   ७५ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील निवृत्तीधारकांना प्राप्तिकर परतावा भरण्याची गरज नसेल. व्याजावरील कर बँकेकडून परस्पर घेतला जाईल.

*  शेती क्षेत्रातील पायाभूत विकासासाठी पेट्रोल-डिझेलवर उपकर घेतला जाणार असला तरी उत्पादन शुल्कात कपात झाल्यामुळे वाढीव अधिभाराचा भरूदड मध्यमवर्गाला बसणार नाही.

*   परवडणाऱ्या घरांच्या कर्जावरील १.५ लाखांच्या व्याजसवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवून मध्यमवर्गाला थोडा दिलासा दिला आहे.