दोन वर्षांच्या बोनसचीही केंद्र सरकारची घोषणा आर्थिक आणि कामगार धोरणांविरोधात कामगार संघटनांनी शुक्रवारी देशव्यापी संपाची हाक दिली असताना केंद्र सरकारने बिगरशेती क्षेत्रातील अकुशल कामगारांच्या किमान वेतनात प्रतिदिन २४६ रुपयांवरून ३५० रुपये इतकी वाढ करण्याची घोषणा मंगळवारी केली. तसेच गेल्या दोन वर्षांचा बोनस सुधारित नियमांनुसार देणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. या घोषणेनंतर कामगार संघटना प्रस्तावित संप मागे घेतील, अशी अपेक्षा अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी व्यक्त केली असली तरी या संघटना संपावर ठाम आहेत. गेल्या दीड वर्षांत आंतरमंत्रीय समितीने केंद्रीय कामगार संघटनांशी चर्चा केली. कामगार संघटनांनी आर्थिक आणि कामगार धोरणांबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यांचा विचार करून समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार 'क' श्रेणीतील बिगरकृषी क्षेत्रातील अकुशल कामगारांसाठी प्रतिदिन ३५० रुपये वेतन सरकारने निश्चित केले आहे, असे जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०१४-१५ आणि २०१५-१६ चा बोनस सुधारित नियमानुसार देण्याची घोषणाही जेटली यांनी या वेळी केली. बोनस सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाईल, असेही जेटली म्हणाले. कंत्राटी कामगारांची आणि त्यांना कंत्राट देणाऱ्या कंपनीची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अंगणवाडी, माध्यान्ह भोजन योजना यासारख्या असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत समिती अभ्यास करीत आहे. त्यांचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
