Age Of Consent For Sex In India: लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे किमान वय १८ वर्षांपेक्षा कमी करता येऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे. लैंगिक संमतीचे वय कमी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारच्या बाजून हे सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “सध्याचे कायदे, विशेषतः लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) आणि भारतीय न्याय संहिता, अल्पवयीन मुलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बनवले आहेत. १८ वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी ही वयोमर्यादा आवश्यक आहे.”
सरकारने म्हटले आहे की, सध्याची वयाची तरतूद अल्पवयीन मुलांना लैंगिक शोषणापासून, विशेषतः त्यांच्या ओळखीच्या लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी आहे. पण, सरकारने मान्य केले की, तरुणांमधील प्रेमसंबंध आणि संमतीने शारीरिक संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन विवेकाचा वापर केला जाऊ शकतो.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सादर केलेल्या सविस्तर लेखी उत्तरात, केंद्राने म्हटले आहे की, “भारतीय कायद्यानुसार १८ वर्षे संमतीचे वय हा मुलांसाठी संरक्षणाची चौकट तयार करण्याच्या उद्देशाने विचारपूर्वक घेतलेला कायदेशीर निर्णय आहे.”
सरकारने यावेळी नमूद केले की, भारतीय संविधानानुसार मुलांना देण्यात आलेल्या संरक्षणांना लक्षात घेऊन वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे आणि ती सौम्य करणे म्हणजे बाल संरक्षण कायद्यांमध्ये झालेल्या दशकांच्या प्रगतीला मागे टाकण्यासारखे आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ आणि अलीकडेच लागू झालेला भारतीय न्याय संहिता यासारखे कायदे या तत्त्वावर आधारित आहेत की, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती लैंगिक कृत्यासाठी वैध आणि माहितीपूर्ण संमती देण्यास सक्षम नसतात. यावेळी सरकारने असाही इशारा दिला की, जर या वयोमर्यादेत काही सवलत दिली गेली, तर ते कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांसाठी, पीडितांच्या भावनिक अवलंबित्वाचा किंवा मौनाचा फायदा घेणाऱ्यांसाठी पळवाट ठरेल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
सरकारने संमतीच्या वयातील ऐतिहासिक बदलांचा उल्लेख केला आणि म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहिता, १८६० मध्ये हे वय १० वर्षे होते. त्यानंतर, १८९१ च्या संमतीच्या वय कायद्यात ते १२ वर्षे करण्यात आले. १९२५ आणि १९२९ मध्ये ते १४ वर्षे करण्यात आले. १९४० मध्ये ते १६ वर्षे करण्यात आले आणि अखेर १९७८ मध्ये ते १८ वर्षे करण्यात आले, जे आतापर्यंत लागू आहे.
