अफझल गुरू, याकूबच्या फाशीतून सरकार कमकुवत असल्याचे संकेत

माजी न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांची टीका
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अफझल गुरू याला ‘अचानक’ व ‘गुप्तपणे’ फाशी देणे ही सरकारची चूक होती, असे विधि आयोगाचे निवृत्त अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अजित शाह यांनी म्हटले आहे. दहशतवादी कृत्ये आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे हे गुन्हे वगळता इतर गुन्ह्य़ांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाऊ नये, असा अहवाल सादर करणाऱ्या विधि आयोगाच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर आठवडाभरात त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
अफझल गुरूला इतक्या गुप्तपणे आणि तडकाफडकी फाशी देणे हे आपल्या आकलनापलीकडचे आहे. इतक्या घाईघाईत एखाद्याला फासावर लटकवणे, हा सरकारचा कमकुवतपणा आहे. अफझल गुरूच्या बाबतीत असे केल्याने काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. हा निर्णय शुद्ध राजकीय स्वरुपाचा होता, असे त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले. अफझल गुरूला राजकीय उद्देशानेच फासावर लटकवत आल्याचे मत सुरुवातीला जम्मु-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही व्यक्त केले होते. गुरुला फासावर लटकवण्याच्या एक तास आधी आपल्याला माहिती देण्यात आली होती, असे अब्दुला म्हणाले होते.
१९९३ सालच्या मुंबई बाँबस्फोटाचा दोषी याकूब मेमन याचा दयेचा अर्ज, तसेच त्याने दाखल केलेली याचिका सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे हाताळली त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात काय, असे विचारले असता शाह म्हणाले, की या प्रकरणी कार्यपालिका व न्यायपालिका या दोघांनीही त्यांचे कर्तव्य पूर्णपणे व पारदर्शकतेने बजावले नाही.
‘‘मी आतापर्यंत या मुद्दय़ावर बोलणे टाळले होते, परंतु आता मी मोकळेपणाने बोलू शकतो. त्याला फाशी देण्याची इतकी काय घाई होती हे मला कळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही ज्या रीतीने हे प्रकरण हाताळले आणि पहाटेपर्यंत सुनावणी केली तेही योग्य नव्हते. जणू काही न्यायपालिका याकूबला फाशी देण्याच्या मुदतीला चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करत असल्यासारखेच ते होते. या फाशीमुळे एक संपूर्ण समाज दुरावला गेला आहे. याकूबच्या अंत्ययात्रेला जमलेल्या गर्दीवरून ते दिसून आले,’’ असे शाह म्हणाले.