देशातील इंटरनेट स्वातंत्र्याला बाधा आणणारा  ८५७ कामस्थळांवर बंदी घालण्याचा वादग्रस्त निर्णय सरकारने समाजमाध्यमांवरील धारदार टीकेनंतर मंगळवारी मागे घेतला. केवळ लहान मुलांचा पोर्नोग्राफीसाठी वापर करणाऱ्या संकेतस्थळांव्यतिरिक्त  अन्य संकेतस्थळांवरील बंदी उठविण्यात आल्याचे  सरकारने जाहीर केले.
समाजमाध्यमे आणि अन्य व्यासपीठांवर गेल्या दोन दिवसांपासून कामस्थळांवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून जोरदार टीका सुरू झाली . त्यामुळे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी निर्णयाचा उच्चस्तरीय बैठकीत फेरआढावा घेतला. त्यानंतर जी संकेतस्थळे बालकांचा पोर्नोग्राफीसाठी वापर असलेल्या चित्रफिती दाखवतात अशांवरच बंदी घालावी व  इतर कामस्थळे सुरू ठेवावीत,  अशा सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या. अर्जदाराने ज्या कामस्थळांच्या नावांची यादी दिली आहे त्याविरुद्ध कारवाई करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारने तातडीने निर्णय घेतला होता, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील तरतुदींनुसार मंत्रालयाने ८५७ कामस्थळांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले, कारण त्या घटनेतील अनुच्छेद १९(२)शी संबधित होत्या.
दूरसंचार मंत्रालयाने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना ८५७ संकेतस्थळे बंद करण्याचा आदेश दिला होता पण काही संकेतस्थळांवर फक्त विनोद आहेत व त्यात पोर्नोग्राफी नाही त्यामुळे त्यांच्यावरील बंदी उठवण्यात येत आहे.
माहितीच्या अधिकारावरील संपर्कस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यास सरकार बांधील आहे, असे प्रसाद म्हणाले. कामस्थळांवरील बंदीचा निर्णय तालिबानीकरण असल्याची करण्यात आलेली टीका प्रसाद यांनी अमान्य केली. आमच्या सरकारचा मुक्त माध्यमे, समाजमाध्यमांवरील संपर्क आणि संपर्काच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा आहे, असेही ते म्हणाले.