H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा निर्णय अमेरिकेवरच उलटू शकतो; गुगलसह दिग्गज टेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक असलेल्या मायकेल मोरिट्झ यांचा इशारा

फायनान्शियल टाइम्समध्ये लिहिलेल्या एका लेखात, मायकेल मोरिट्झ यांनी असा युक्तिवाद केला की ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसा शुल्क वाढवण्याचा निर्णय अमेरिकेवरच प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे. कारण, तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत आणण्याऐवजी कामच परदेशात हलवणे अधिक सोपे झाले आहे. ते म्हणाले की, ट्रम्प प्रशासनाची ही धोरणात्मक भूमिका हे दर्शवते की अमेरिकेचे तंत्रज्ञान क्षेत्र इतके यशस्वी का ठरले आहे, याची समज ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाला फारच तोकडी आहे.

H-1B व्हिसा कार्यक्रमाअंतर्गत सध्या दरवर्षी ८५,००० कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना सहा वर्षांपर्यंत अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मिळते. मंजूर व्हिसांपैकी ७१ टक्के व्हिसा भारतीय कर्मचाऱ्यांना मिळाले आहेत. या कार्यक्रमाचा वापर तंत्रज्ञान कंपन्या आणि आयटी सल्लागार कंपन्या मोठ्या प्रमाणात करतात.

मोरिट्झ यांनी नमूद केले की, “पूर्व युरोप, तुर्की आणि भारतीय विद्यापीठांमधून पदवी मिळवलेले अभियंते अमेरिकन कर्मचाऱ्यांइतकेच सक्षम आहेत.”

गुगल, पेपल, लिंक्डइन आणि युट्यूब सारख्या कंपन्यांमध्ये त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात गुंतवणूक करून प्रतिष्ठा मिळवलेल्या मोरिट्झ यांनी ट्रम्प यांचा हा दावा खोडून काढला की, कंपन्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या जागी कमी पगार घेणारे परदेशी कामगार आणण्यासाठी H-1B कार्यक्रमाचा गैरवापर करतात.

मोरिट्झ यांनी त्यांच्या लेखात यावर भर दिला की, “मोठ्या टेक कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवतात, कारण त्यांच्याकडे विशिष्ट कौशल्ये असतात आणि अमेरिकेत कर्मचाऱ्यांची कमतरता असलेल्या भागांमध्ये त्यांना नियुक्त करतात.”

अमेरिकन एच-१बी व्हिसाचे सर्वाधिक लाभार्थी भारतीय आहेत. २०१५ पासून दरवर्षी मंजूर होणाऱ्या सर्व व्हिसांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक व्हिसा भारतीयांचे मंजूर होतात. यामध्ये २०१८ पासून सुमारे १२-१३ टक्के इतके चिनी नागरिक दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान, जारी केलेल्या सुमारे ४००,००० व्हिसांपैकी ७२ टक्के व्हिसा भारतीय नागरिकांना मिळाले आहेत.