Hajj pilgrims: देशातील ४२,००० हज यात्रेकरू खाजगी टूर ऑपरेटर्समुळे अडचणीत सापडल्याने मुस्लिम समुदायात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे म्हणत, भाजपाचे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक मोर्चाचे पदाधिकारी जमाल सिद्दीकी यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरण रिजिजू यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.

जमाल सिद्दीकी यांना अखिल भारतीय उलेमा आणि मशैख बोर्डाकडून या प्रकरणी निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनात म्हटले होते की, “४ ते ९ जून दरम्यान खाजगी ऑपरेटरद्वारे मक्काला जाण्याचा पर्याय निवडलेल्या ५२,५०७ यात्रेकरूंपैकी फक्त १०,००० यात्रेकरूचीच नोंदणी करण्यात आली आहे.”

यानंतर खाजगी टूर ऑपरेटर्सवर कारवाईची मागणी करत सिद्दीकी यांनी रिजिजू यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, “२०२५ च्या हज यात्रेसाठी, खाजगी टूर ऑपरेटर्सना ५२,५०७ जागांचा कोटा मिळाला होता. परंतु त्यांच्या निष्काळजीपणा आणि अक्षमतेमुळे, सौदी सरकारने हा कोटा रद्द केला होता. पण, तुमच्या प्रयत्नांनंतर, फक्त १०,००० जागांचा कोटा पुन्हा मिळू शकला.”

“अशा धार्मिक कार्याशी संबंधित निष्काळजीपणासाठी, खाजगी टूर ऑपरेटर्सचा कोटा कायमचा रद्द करावा आणि तो हज समितीला देण्यात यावा. यासाठी जबाबदार खाजगी टूर ऑपरेटर्सना काळ्या यादीत टाकण्याबरोबरच दंडही ठोठावावा”, असे सिद्दीकी यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे.

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ भाजपा नेत्याने सांगितले की, “सौदी अरेबिया सरकार चालवत असलेल्या ऑनलाइन पोर्टल, NUSUK द्वारे हज यात्रेची पूर्व प्रक्रिया राबवली जाते. पण आता याची प्रक्रिया बंद झाल्याने ते यात्रेकरूंचे अर्ज स्वीकारत नाहीत. यामुळे प्रवासाची व्यवस्था करूनही ४२,००० हून अधिक यात्रेकरू अडचणीत सापडले आहेत.”

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने १५ एप्रिल रोजी सांगितले होते की, सौदी अधिकाऱ्यांकडून हजयात्रेच्या वेळी या कोट्याचे नियोजन करण्यात येते. यानंतर मंत्रालय, हज समिती ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून, भारताच्या वाट्याला आलेल्या कोट्याचे नियोजन करते. यावर्षी भारताला १,२२,५१८ इतक्या जागांचा कोटा मिळाला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“सौदीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील बदलांमुळे, या वर्षी ८०० हून अधिक खाजगी टूर ऑपरेटर्सना अल्पसंख्याक मंत्रालयाने एकत्रित हज ग्रुप ऑपरेटर्स नावाच्या २६ कायदेशीर संस्थांमध्ये एकत्रित केले आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालयाने या २६ हज ग्रुप ऑपरेटर्सना हज कोटा आधीच वाटप केला होता. पण ते सौदी अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या मुदतीत अर्ज करू शकले नाहीत”, असे भाजपाच्या नेत्याने पुढे म्हटले आहे.