Nitin Gadkari On Uniform Civil Code: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी समान नागरिक कायद्यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना चार पत्नी असणं हे अनैसर्गिक असल्याचं म्हटलं आहे. अजेंडा आज तकच्या कार्यक्रमामध्ये बोलताना गडकरींनी हे विधान केलं. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी मुस्लीम समाजातील पुरुषांच्या एकापेक्षा जास्त पत्नी असण्याला भाजपाचा विरोध असल्याचं विधान जाहीर सभेत केल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच गडकरींनी या मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे.

“तुम्हाला असा एखादा मुस्लीम देश ठाऊक आहे का जिथे दोन नागरी कायदे आहेत? एखाद्या पुरुषाने महिलेशी लग्न केलं तर ते नैसर्गिक आहे. मात्र एका पुरुषाने चौघींशी लग्न करणं हे अनैसर्गिक आहे. मुस्लीम समाजातील पुढारलेले आणि सुशिक्षित लोक चार लग्न करत नाहीत. समान नागरिक कायदा हा एखाद्या धर्माविरोधात नाही. हा कायदा देशाच्या प्रगतीसाठी आहे,” असं गडकरी म्हणाले.

समान नागरिक कायद्याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहू नये असंही गडकरींनी म्हटलं आहे. देशातील गरीबांना या कायद्याचा फायदा होईल असा विश्वास गडकरींनी व्यक्त केला. केंद्र सरकार समान नागरिक कायदा देशभरामध्ये लागू करण्यासाठी कायदा का आणत नाही असा प्रश्न गडकरींना विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरींनी हे विधान केलं. तसेच सध्या हा विषय चर्चेत असून राज्य सरकारांनी साथ दिली तर या कायद्याचा देशाभरातील लोकांना फायदा होऊ शकतो असं गडकरी म्हणाले.

“स्वतंत्र भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही पुरुषाला तीन ते चार महिलांशी लग्न (पत्नीला घटस्फोट न देता) करण्याचा हक्क नाही. आम्हाला ही पद्धत बदलायची आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल,” असं हेमंत बिस्वा सरमा यांनी भाषणादरम्यान कालच म्हटलं होतं. हेमंत बिस्वा सरमा यांनी लोकसभा खासदार बदरुद्धीन अजमल यांना लक्ष्य करत हे विधान केलेलं. ‘एआययुडीएफ’चे प्रमुख असलेल्या अजमल यांच्या सल्ल्यानुसार महिला २० ते २५ बाळांना जन्म देऊ शकतात. पण त्यांचं अन्न, कपडे आणि शिक्षणावरील खर्च विरोधी नेत्यांनी करावा.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

समान नागरी कायदा हा भारतीय संवाधिनानुसार कायद्याच्या ४४ व्या कलमाअंतर्गत योतो. यामध्ये खासगी आयुष्याशी संबंधित कायद्यांचा समावेश आहे जे सर्व भारतीयांना समानप्रकारे लागू असतील. यामध्ये जात, धर्म, लिंग यासारखा भेदभाव केला जाणार नाही. लग्न, घटस्फोट, दत्तक घेणे यासारख्या गोष्टींचा या कायद्यांमध्ये समावेश होतो.