दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला सोमवारी स्थगिती दिली, दिल्ली सरकारला मागील वर्षी लॉकडाऊन दरम्यान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेल्या विधानावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले की राज्य भाड्याची रक्कम भरु न शकणाऱ्यांना आर्थिक मदत करेल, असे विधान मागच्या वर्षी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले होते. या विधानावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी या निर्णयाला स्थगिती दिली. तथापि, सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठानेही असा कोणताही हेतू न बाळगता हे वक्तव्य केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. “तुमचा पेमेंट करण्याचा कोणताही हेतू नाही पण तुम्ही स्टेटमेंट केले. आम्ही हे रेकॉर्ड करावे का? ” असे न्यायालयाने विचारले. “तुम्ही 5 टक्के तरी भरण्यास तयार आहात का? धोरण तयार करा आणि मग हजार लोक तुमच्याकडे येतील, ”असे न्यायालयाने पुढे सांगितले. जुलैमध्ये, न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांनी निर्णय दिला की मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले वचन किंवा आश्वासन "स्पष्टपणे अंमलबजावणी करण्यायोग्य आश्वासनासारखे आहे", ज्याच्या अंमलबजावणीचा विचार राज्याने केला पाहिजे. सरकारने या निर्णयाला आव्हान दिले असून ते सोमवारी विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले.
