पीटीआय, नवी दिल्ली
वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात १५ मेपासून सुनावणी होणार आहे. पुढील सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. न्या. गवई हे १३ मे रोजी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारणा आहेत.
वक्फ (सुधारणा) कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सोमवारपासून सुनावणी होणार होती. सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन सुनावणीसाठी आले तेव्हा केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना उद्देशून सरन्यायाधीश न्या. खन्ना म्हणाले की, ‘‘तुम्ही या प्रकरणाशी संबंधित काही मुद्दे हाताळले आहेत, पण त्यासाठी स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे. या अंतरिम टप्प्याला कोणताही निकाल अथवा आदेश राखीव ठेवण्याची माझी इच्छा नाही. याची सुनावणी लवकरच होईल पण माझ्यासमोर नाही.’’ तसेच केंद्र सरकारने उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आम्ही सखोल विचार केलेला नाही. केंद्र सरकारने वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीविषयी काही विशिष्ट मुद्दे उपस्थित केले आहेत आणि वादग्रस्त आकडेवारी दिली आहे. त्याचा विचार करण्यासाठी काही वेळ लागेल असेही न्या. खन्ना यांनी स्पष्ट केले. सरकारने २५ एप्रिलला १,३२२ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
यापूर्वी, १७ एप्रिलच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, ५ मेपर्यंत कोणत्याही वक्फ मालमत्ता निरधिसूचित (डिनोटिफाय) केली जाणार नाही, तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद आणि मंडळावर कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत.
मात्र, या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत कायद्यावर सरसकट किंवा अंशत: स्थगिती लावणे योग्य ठरणार नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला २५ एप्रिलला सांगितले होते. तसेच याविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळण्याची विनंती केली होती.
सुफी मंडळाचा कायद्याला पाठिंबा
अहमदाबाद : सुफी इस्लामिक मंडळ वक्फ (सुधारणा) कायद्याला पाठिंबा देणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे. मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मन्सूर खान यांनी सोमवारी यासंबंधी माहिती दिली. ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ आणि ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे नेते या कायद्यातील तरतुदींविषयी मुस्लिमांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
