इस्लाममध्ये हिजाब परिधान करणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असा निर्वाळा देत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिक्षण संस्थांमधील हिजाबबंदी वैध असल्याचा निकाल मंगळवारी दिला. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तातडीने सुनावणी करण्याची याचिका दाखल करण्यात आलीय. ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी ही याचिका दाखल केलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर भाष्यही केलंय. हेगडे यांनी दाखल केलेली याचिकेपूर्वीच काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे. हा निकाल घटनाविरोधी असल्याचा दावा ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ या विद्यार्थी संघटनेने केलाय. दरम्यान, "या सर्व याचिका सुनावणीसाठी न्यायालयाच्या पटलावर आणण्यासंदर्भात होळीच्या सुट्टीनंतर निर्णय घेतली जाईल," असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. हिजाबप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित, न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी निकाल दिला. ‘‘हिजाब परिधान करणे ही इस्लाममध्ये अत्यावश्यक प्रथा असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही दस्तावेज सादर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मुस्लीम महिलेने हिजाब परिधान करणे हे इस्लाम धर्माच्या अत्यावश्यक प्रथेचा भाग नाही, असे आमचे विचारपूर्वक मत आहे,’’ असे न्यायालयाने नमूद केले. शिवाय याचिकाकर्त्यां मुली सुरुवातीपासूनच हिजाब परिधान करत असल्याचेही सिद्ध झालेले नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. हिजाबला परवानगी दिली तर शाळेचा गणवेश हा गणवेश ठरणार नाही. शिक्षक, शिक्षण आणि गणवेशाविना शाळेची कल्पना अपूर्ण ठरते. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांतील गणवेशाचा नियम हे घटनात्मक परवानगी असलेले वाजवी, मर्यादित बंधन असून, त्यास विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत’’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाळा- महाविद्यालयांमध्ये समानता, एकात्मता आणि सुव्यवस्थेला प्रतिकूल ठरणारा पेहराव करण्यास मनाई करण्याचा अधिकार कर्नाटक सरकारला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच संबंधित महाविद्यालय, प्राचार्याविरोधात शिस्तभंगप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाच्या निकालाचे सर्वांनी पालन करून राज्य सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केले. शिक्षणाशिवाय अन्य कोणतीही बाब महत्वाची नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांसह सर्व सजामघटकांनी हा निकाल स्वीकारून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सहकार्य करावे, असे बोम्मई म्हणाले. शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. दिशाभूल करण्यात आलेल्या काही मुस्लीम मुलींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उडुपीतील याचिकाकर्त्यां मुस्लीम मुलींनी महाविद्यालयावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आह़े हिजाबशिवाय महाविद्यालयात जाणार नाही आणि ‘न्याय’ मिळेपर्यंत कायदेशीर लढा देणार असल्याचे या मुलींनी म्हटले आहे.
