बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यात जातीवर आधारित जनगणनेच्या मुद्द्यावर जोर देत सांगितले की, त्यांनी या विषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटीसाठी वेळ मागितली होती. मात्र आतापर्यंत काहीच उत्तर आलेले नाही. विशेष म्हणजे नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड(जेडीयू)च्या खासदरांना या अगोदर पंतप्रधान मोदींसोबत बैठकीसाठी नकार देण्यात आला होता व सांगण्यात आले होते की त्यांनी या ऐवजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली पाहिजे. नितीश कुमार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, “काळजी ही वाटते की जातीय जनगणनेचा काही लोकांना त्रास होईल,जे निराधार आहेत. तसेच, त्यांनी सांगितलं आहे की, हे केंद्रावर अवलंबून आहे की जातीय जनगणना करायची की नाही.आमचं काम आपलं मत मांडणं आहे. हा नका विचार करू की एखाद्या जातीला हे आवडेल आणि दुसरीला नाही.हे सर्वांच्या हिताचेच आहे.” तसेच, “त्यांनी माध्यमांना सांगितले की, समाजात कोणताही तणाव निर्माण होणार नाही. आनंद वाटेल.योजनांमुळे सर्व प्रवर्गांमधील लोकांना लाभ होईल.” अशी जनगणना ब्रिटिश सरकारच्या काळतही झाली होती. मुख्यमंत्री नितीश कुमार असं देखील म्हणाले की, जेव्हा बिहार विधानसभने जातीवर आधारित जनगणनेच्या बाजून प्रस्ताव पारित करून, केंद्राला पाठवला तेव्हा कोणत्याही भाजपा आमदाराने कोणताच आक्षेप नोंदवला नाही. मग काही क्षेत्रातून आक्षेप का नोंदवले जात आहेत, हे माझ्या समजण्याच्या पलीकडे आहे. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या नेत्यांनी युक्तिवाद केला होता की, जातीय जनगणना एक समान समजासाठी प्रतिकूल असेल, १९४७ पासून प्रत्येक जनगणनेत केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची गणना केली गेली आहे. मागील महिन्या लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात कनिष्ठ गृहमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले होते की, भारत सरकारने जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या शिवाय अन्य जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना न करण्याचा धोरणात्मक मुद्दा म्हणून निर्णय घेतला आहे. हिंदुस्तान आवाम मोर्चाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी व राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव सारख्या बिहारच्या अन्य नेत्यांनी देखील या मागणीचे समर्थन केले आहे. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले व एका भाजपा सहकाऱ्याने देखील याची मागणी केलेली आहे.
