३० दिवसांत नोंदणी अनिवार्य, ट्रम्प प्रशासनाची बिगर अमेरिकी नागरिकांसाठी नियमावली

या नियमाला आव्हान देणारा अर्ज फेडरल न्यायालयाने १० एप्रिलला फेटाळल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ११ एप्रिलपासून हा नियम लागू करण्यात आला. अमेरिकेत ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ राहणाऱ्या सर्व बिगर- अमेरिकी नागरिकांना हा नियम पाळावा लागणार आहे. अन्यथा त्यांना आर्थिक दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

अमेरिकेत ग्रीन कार्ड आणि वैध वर्क अथवा स्टडी व्हिसावर राहणाऱ्यांची आधीच सरकारकडे नोंदणी झालेली आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांविरोधात स्वीकारलेली कठोर भूमिका पाहता अशा व्यक्तींनी आपापली ओळखपत्रे आणि कागदपत्रे स्वत:जवळ बाळगावीत असा सल्ला कायदातज्ज्ञांनी दिला आहे.

अमेरिकेत राहणाऱ्या १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व परदेशी नागरिकांनी आयएनए २६२अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या नवीन प्रक्रियेअंतर्गत नोंदणी करणाऱ्यांसह इतरांनी त्यांच्या नोंदणीचा पुरावा नेहमी स्वत:जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, असे ‘यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’च्या (यूएससीआयएस) संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे.

अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने (डीएचएस) सोशल सिक्युरिटी प्रशासनाला सहा हजारांपेक्षा जास्त स्थलांतरितांची नावे मृतांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची विनंती केली असल्याची माहिती डीएचएसच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे. यामुळे या स्थलांतरितांना कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, त्यांची आर्थिक तरतूद बंद होईल, त्यांना अमेरिकेत कायदेशीरपणे काम करता येणार नाही, विविध सरकारी लाभ मिळणार नाही आणि क्रेडिट कार्ड व बँकांची खाती यासारख्या वित्तीय सेवांचा वापर करता येणार नाही. यामुळे हे स्थलांतरित स्वत:हून देश सोडून निघून जातील अशी ट्रम्प प्रशासनाची अपेक्षा आहे.

शून्य आयातशुल्काची शक्यता नाही

नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, या कराराअंतर्गत दोन्ही बाजूंनी शून्य आयातशुल्क लागू केले जाण्याची शक्यता नाही. दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासाची पातळी भिन्न आहे, हे याचे कारण असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. अमेरिकेने भारतावर २६ टक्के आयातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय पाहता भारताने शून्यास-शून्य आयातशुल्काचा प्रस्ताव सादर करावा असे काही व्यापारतज्ज्ञांनी सुचवले होते.