अमेरिकेबरोबर व्यापार करार लवकरच, निति आयोगाच्या ‘सीईओं’ना विश्वास

नवी दिल्लीमध्ये आयोजित ‘ट्रेड वॉच’ त्रैमासिकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, “भारताने उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आयात शुल्क आणि त्याव्यतिरिक्त इतर अडथळे कमी केले पाहिजेत, तसेच आपली बाजारपेठही खुली केली पाहिजे.” अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के आयात शुल्काबद्दल विचारले असता सुब्रह्मण्यम यांनी भाकीत वर्तवले की, या वर्षाअखेरपर्यंत तरी आयात शुल्काचा परिणाम होणार नाही. मात्र, पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत व्यापार कराराचा तिढा सुटला नाही तर दोन्ही देशांना त्याचा फटका बसेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

द्विपक्षीय व्यापार करारावर फेब्रुवारीपासून वाटाघाटी सुरू आहेत. हा करार ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरपर्यंत होणे अपेक्षित होते. मात्र, अमेरिकेने लादलेले प्रचंड आयात शुल्क आणि कृषी व दुग्धजन्य उत्पादनांच्या समावेशाबद्दलचे मतभेद यामुळे हा करार अद्याप अपेक्षित गतीने पुढे गेलेला नाही. सध्या दोन्ही देशांदरम्यान १९१ अब्ज डॉलर इतका व्यापार होतो, तो २०३०पर्यंत ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आपण सध्या अडचणीला तोंड देत आहोत. ५० टक्के आयात शुल्क हा खूप मोठा खर्चीक घटक आहे. जर नोव्हेंबरमध्ये व्यापार करार झाला तर काही अडचण येणार नाही. – बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, ‘सीईओ’, निति आयोग