नवी दिल्ली : चालू महिन्यात पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर आणि देशांतर्गत तेल वितरण कंपन्यांच्या नफ्यावर लादलेला अतिरिक्त ‘विंडफॉल’ करभार कमी केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली.
जूनमध्ये शिगेला पोहोचलेल्या खनिज तेलाच्या किमतीतील अलीकडच्या तीव्र घसरणीच्या बरोबरीने पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाच्या इंधनाच्या (एटीएफ) शुद्धीकरणातून तेल कंपन्यांच्या नफ्याच्या मर्यादेत (रिफायिनग मार्जिन) मोठी घसरण झाली असून, तेल कंपन्यांनी आधीच्या महिन्यांमध्ये कमावलेल्या भरमसाट नफ्यालाही लक्षणीय ओहोटी लागली आहे. हे पाहता १ जुलैपासून लागू झालेल्या ‘विंडफॉल’ कराचा पहिल्या महिन्याभरातच फेरविचार करून कपात करण्यात आली आहे. पेट्रोलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये आकारण्यात येणारे निर्यात शुल्क पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात आले असून, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर प्रति लिटर २ रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. आता डिझेल आणि एटीएफवर अनुक्रमे ११ रुपये आणि ४ रुपये निर्यात कर आकारण्यात येईल.
देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांना खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतारांचा फायदा कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावर २३,२५० रुपये प्रति टन अतिरिक्त कर (विंडफॉल टॅक्स) लादण्यात आला होता. १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली होती आणि दर पंधरवडय़ाला याबाबत फेरआढावा घेण्यात येणार होता. पण या करात कपात करत तो प्रति टन १७,००० रुपये करण्यात आला आहे. तर देशांतर्गत रिफायनरीजमधून जहाजांद्वारे होणाऱ्या तेल निर्यातीवर १ जुलैपासून लादलेल्या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने या नवीन कराच्या घोषणेवेळीच, दर पंधरवडय़ाला तेलाच्या जागतिक पातळीवरील किमतींचा अंदाज घेऊन ‘विंडफॉल’ कराचा फेरआढावा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. खनिज तेलाच्या किमती गेल्या २-३ आठवडय़ांमध्ये प्रतििपप १५-१० डॉलरने कमी होऊन सुमारे प्रतििपप १०० डॉलपर्यंत खाली आल्या आहेत.
‘विंडफॉल’ कर काय?
तेल उत्पादन कंपन्यांना कोणतीही अतिरिक्त संसाधने खर्च न करता, अनपेक्षितपणे झालेल्या मोठय़ा नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणून त्याला ‘विंडफॉल टॅक्स’ असे म्हटले जाते. स्थानिक पातळीवर उत्पादित खनिज तेलावर लादलेल्या ‘विंडफॉल’ करभारामुळे केंद्र सरकारला ६६,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते.
