पीटीआय, नवी दिल्ली
अमेरिकेने दोन प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादल्यानंतर भारतीय तेलशुद्धीकरण करणाऱ्या कंपन्या आता पश्चिम आशिया, दक्षिण अमेरिका आणि अमेरिकेमधून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्र आणि विश्लेषकांनी शुक्रवारी दिली.
अमेरिकेने २२ ऑक्टोबरला रोझनेफ्ट आणि लुकऑइल या दोन रशियन कंपन्यांवर निर्बंध लादले. या दोन कंपन्या किंवा त्यांच्या उपकंपन्यांशी व्यवहार करणाऱ्या बिगर-अमेरिकी कंपन्यांवरही दंड आकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना आपल्या तेलखरेदीमध्ये बदल करावे लागणार आहेत, असे विश्लेषकांनी सांगितले. या दोन्ही कंपन्यांशी होणारे सर्व व्यवहार २१ नोव्हेंबरपर्यंत थांबवले पाहिजेत, असा इशारा अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने दिला आहे. सध्या भारताच्या तेल आयातीमध्ये रशियाचा वाटा जवळपास एक तृतियांश आहे. भारताने या वर्षात रशियाकडून दररोज १७ लाख पिंपे कच्चे तेल खरेदी केले. त्यापैकी १२ लाख पिंपे तेलाची थेट खरेदी रोझनेफ्ट आणि लुकऑइलकडून केली जात होती. यापैकी बव्हंशी तेल रिलायन्स उद्योग आणि नायरा एनर्जी या खासगी कंपन्यांकडून खरेदी केले जात होते. तर थोडासा हिस्सा सरकारी कंपन्यांकडे जात होता.
भारत २१ नोव्हेंबरपर्यंत रशियाकडून दररोज १६ लाख ते १८ लाख पिंपे तेल खरेदी करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, रोझनेफ्ट आणि लुकऑइलकडून केली जाणारी प्रत्यक्ष खरेदी यानंतर कमी होण्याची शक्यता आहे, कारण भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांचा अमेरिकी निर्बंधांची कोणतीही जोखीम टाळण्याकडे कल असेल, असे केपलरचे संशोधक सुमित रितोलिया यांनी सांगितले. रिलायन्सने रोझनेफ्टशी दररोज पाच लाख पिंपे तेल खरेदी करण्याचा २५ वर्षांचा करार केला आहे. ते यातून माघार घेऊ शकतील असा अंदाज रितोलिया यांनी व्यक्त केला.
रशियन तेलाचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी भारतीय कंपन्या पश्चिम आशिया, ब्राझील, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका, कॅनडा आणि अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करतील. मात्र, या देशांकडून तेलवाहतुकीचा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे त्यांच्या संधी मर्यादित असतील अशी माहिती रितोलिया यांनी दिली.
दरम्यान, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विनंतीवरून भारताने रशियाकडून तेलखरेदी कमी करण्याचे मान्य केले आहे, या दाव्याचा व्हाइट हाऊसने शुक्रवारी पुनरुच्चार केला.
निर्बंधांचे पालन करणार – रिलायन्स
अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांनी रशियन तेल कंपन्यांवर घातलेल्या निर्बंधांचे पालन करणार असल्याचे रिलायन्स उद्योगसमूहाने शुक्रवारी सांगितले. हे निर्बंध लक्षात घेऊन आपले यापुढील व्यवहार बदलले जातील, असेही रिलायन्सकडून सांगण्यात आले. अमेरिकेसह युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनने घातलेल्या निर्बंधांचा अभ्यास केला जात असल्याची माहितीही रिलायन्सच्या प्रवक्त्यांनी दिली.
