“अमेरिकेची मनमानी खपवून घेणार नाही”, भारताचा इशारा; तालिबानच्या मदतीला धावून जात नवी दिल्लीचं परखड भाष्य

बगराम एअरबेसचा उल्लेख न करता अफगाणिस्तानवरील मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशनमधील सहभागी देशांनी मंगळवारी (७ ऑक्टोबर) प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की “अफगाणिस्तान किंवा शेजारील देशांमध्ये काही राष्ट्रांनी आपल्या लष्करी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत ही गोष्टी अस्वीकार्य आहे. या कृतीमुळे प्रादेशिक शांतता व स्थैर्याला गालबोट लागत आहेत.

ट्रम्प यांचा बगराम एअरबेस बळकावण्याचा प्रयत्न

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मागणी आहे की अफगाणिस्तानमधील सत्ताधारी तालिबानी सरकारने बगराम एअर बेस वॉशिंग्टनला सोपवावा. पाच वर्षांपूर्वी तालिबानशी झालेल्या करारानंतरही ट्रम्प यांनी ही मागणी केली आहे. या करारानंतरच अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतली होती.

ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्याबरोबर एका पत्रकार परिषदेत बगराम एअरबेसचा उल्लेख केला होता. त्यावेळी ट्रम्प म्हणाले होते की “आम्ही बगराम एअरबेस परत घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. “त्यानंतर दोन दिवसांनी ट्रम्प यांनी ट्रुथ या समाजमाध्यमावर एक पोस्ट केली की “अफगाणिस्तानने बगराम एअरबेस ज्यांनी बनवला त्या अमेरिकेला परत करणार नसेल तर त्याचे वाईट परिणाण होतील.”

तालिबनाचं प्रत्युत्तर

दुसऱ्या बाजूला तालिबानने ट्रम्प यांची मागणी फेटाळली आहे. तालिबानचे मुख्य प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले, “अफगाण कुठल्याही परिस्थितीत आपली जमीन इतरांना सोपवणार नाही.”

तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुताकी हे या आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्याआधीच बगराम एअरबेसचा मुद्दा तापला आहे. भारताने देखील या मुद्द्यावर तालिबानची बाजू घेतली आहे. अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशनची सातवी बैठक मॉस्कोमध्ये पार पडली. यामध्ये अफगाणिस्तान, भारत, इराण, कझाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान व उजबेकिस्तानचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. बेलारूसचं एक शिष्टमंडळ देखील अतिथी म्हणून या बैठकीत सहभागी झालं होतं.