‘अर्थ’वाढ अपेक्षेपेक्षा सरस! जूनअखेर संपलेल्या तिमाहीत ‘जीडीपी’ ७.८ टक्क्यांवर

आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेने, जानेवारी ते मार्च २०२५ या आधीच्या तिमाहीत ७.४ टक्के वाढ साधली होती. ताजा ७.८ टक्क्यांचा वाढीचा दर पाहता, भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढत असलेली अर्थव्यवस्था ठरली असून, तिने चीन व अमेरिकेपेक्षाही सरस वाढीचा दर नोंदविला आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेने एप्रिल-जून तिमाहीत ५.२ टक्क्यांच्या वाढीचा दर नोंदविला आहे. २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या अंतिम तिमाहीत, म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेने ८.४ टक्के असा यापूर्वीचा सर्वोच्च वाढीचा दर नोंदविला आहे. आर्थिक क्रियाकलापांचे अधिक अचूक मापन म्हणून पाहिले जाणारे सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) जूनपर्यंतच्या तीन महिन्यांत ७.६ टक्के दराने वाढले, जे मागील तिमाहीत ६.८ टक्के पातळीवर होते. सकल मूल्यवर्धनांत, अस्थिर असलेल्या अप्रत्यक्ष कर महसूल आणि सरकारकडून अनुदानावर होणाऱ्या खर्चाचा समावेश नसतो.

पहिल्या तिमाहीतील सर्वांच्या अपेक्षेपेक्षा सरस आलेल्या आकड्यांना भुलून न जाता, हा अर्थव्यवस्थेने साधलेला वाढीचा कमाल दर आर्थिक वर्षाच्या पुढच्या तिमाहीत क्रमाने घसरत जाण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. अमेरिकेने लादलेले आयात शुल्क आणि दंडाचा निर्यातीला बसणारा फटका हा सर्वात मोठा जोखीम घटक ठरेल, असे ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी स्पष्ट केले.

पहिल्या तिमाहीतील कामगिरी

क्षेत्र । वर्ष २०२५-२६ । वर्ष २०२४-२५

कृषी । ३.७ % । १.५ %

उत्पादन । ७.७ % । ७.६ %

बांधकाम । १०.८ % । ७.६ %

सेवा । ९.३ % । ६.८ %

(स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

रुपयाचा विक्रमी नीचांक

मुंबई : भारत-अमेरिका व्यापार करारातील अनिश्चितता आणि ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या ५० टक्के आयात शुल्काचा रुपयाच्या दराला शुक्रवारी मोठा फटका बसला. तब्बल ६१ पैशांच्या घसरणीसह एका अमेरिकी डॉलरच्या दराने प्रथमच ८८ रुपयांचा पल्ला ओलांडला. निर्यातीबाबत असलेल्या चिंतेमध्ये घसरलेल्या भांडवली बाजारांनी भर घातल्याने एका डॉलरचा दर शुक्रवारी ८८.१९ रुपयांवर जाऊन पोहोचला. आगामी काळात यात आणखी घसरणीची भीती आहे.