नवी दिल्ली : गुन्ह्यांचा तपास करताना तपास अधिकारी वकिलांना मनमानीपणे समन्स बजावू शकत नाहीत, त्यासाठी त्यांना पोलीस अधीक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. वकील-अशिलाच्या विशेषाधिकाराचे संरक्षण करताना न्यायालयाने अनेक निर्देश जारी केले.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एका आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल या दोन ज्येष्ठ वकिलांना समन्स बजावले होते. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दातार आणि वेणुगोपाल यांना समन्स बजावल्याने त्यांचा सल्ला घेणाऱ्या आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि त्यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द केले. तसेच गुन्ह्यांचा तपास करताना कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी किंवा गुन्ह्याप्रकरणी चौकशीसाठी वकिलांना निरंकुश पद्धतीने समन्स बजावता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला.
निकालाचे वाचन करताना, आम्ही वकिलांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत असे खंडपीठाने सांगितले आणि तपास यंत्रणा वकिलांवर टाकत असलेल्या अवाजवी दबावापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी नव्याने निर्देश दिले. वकील आणि अशिलांदरम्यान आपापसात झालेले व्यावसायिक संभाषण वकिलाने उघड करू नये हा अशिलाला दिलेला विशेषाधिकार आहे, असे भारतीय साक्ष अधिनियमच्या (बीएसए) कलम १३२चा संदर्भ देत न्यायालयाने नमूद केले.
