जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात ४ जी इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते असे वक्तव्य नायब राज्यपाल आण भापजचे नेते राम माधव यांनी केले त्याची खातरजमा केली जाईल, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आणि एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे केली. ‘फाऊण्डेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल केली असून त्यावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने ७ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली. केंद्र सरकारने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केल्यानंतर तेथील अतिवेगवान इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल केंद्रीय गृहसचिव आणि जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य सचिवांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई सुरू करण्याबाबत स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. नायब राज्यपालांच्या वक्तव्याला निवडणूक आयोगाची हरकत नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांच्या वेळेबाबत नायब राज्यपाल जी. सी. मुरमू यांनी केलेल्या वक्तव्याला निवडणूक आयोगाने मंगळवारी हरकत घेतली. निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरविण्याचा अधिकार घटनेनुसार केवळ निवडणूक आयोगालाच आहे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. परिसीमन व निवडणुका या बाबत मुरमू यांच्या हवाल्याने आलेल्या वृत्तांची निवडणूक आयोगाने दखल घेत, निवडणुकीचे वेळापत्रक व संबंधित गोष्टी केवळ निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे, असे म्हटले.
