इशरत जहाँ बनावट चकमकप्रकरणी गुप्तचर यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी परवानगी घेणे गरजेचे आहे का, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सीबीआयने मंगळवारी विधी मंत्रालयाकडे अतिरिक्त दस्तऐवज आणि नवी माहिती सुपूर्द केली.
विधी मंत्रालयाने मागणी केल्यानुसार दस्तऐवजाचा नवा संच त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गुप्तचर यंत्रणेच्या चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी गृह मंत्रालयाची परवानगी गरजेची आहे का, याची खातरजमा त्याद्वारे करण्यात येणार आहे, असे सीबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले.
सीबीआयने आपले पूरक आरोपपत्र तयार ठेवले असून विधी मंत्रालयाने योग्य वेळेत सल्ला दिला नाही तर सक्षम न्यायालयासमोर अंतिम अहवाल सादर करण्याचा विचार केला जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
सीबीआयचे विशेष संचालक राजिंदर कुमार (निवृत्त) आणि पी. मित्तल, एम. के. सिन्हा आणि राजीव वानखेडे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी परवानगी घेण्याबाबत कायदेशीर मत देण्यापूर्वी पुरेसा दस्तऐवज सादर करावा, असे सीबीआयला सांगण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दहशतवादविरोधी पथकाला भटकळ, अख्तरचा ताबा
नवी दिल्ली: इंडियन मुजाहिद्दीनचा संस्थापक यासिन भटकळ आणि त्याचा साथीदार असदुल्ला अख्तर यांचा ताबा मुंबईच्या दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीएस) देण्यास दिल्ली न्यायालयाने मान्यता दिली. मुंबईतील २०११च्या दहशतवादी हल्ला प्रकरणी त्यांचा ताबा मागितला होता.
चौकशी पूर्ण करण्यासाठी या दोघांचा ताबा मिळणे गरजेचा असल्याचा युक्तिवाद एटीएसतर्फे करण्यात आला होता. २०१० मध्ये चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणी भटकळ कर्नाटक पोलिसांच्या ताब्यात आहे. बॉम्बस्फोटप्रकरणी चौकशीत भटकळ आणि अख्तरची नावे पुढे आल्याने मुंबई एटीएसने त्यांचा ताबा मागितला होता.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ishrat case cbi gives documents to law ministry
First published on: 05-02-2014 at 01:18 IST