नवी दिल्ली : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची माहिती देण्यासाठी देशोदेशी गेलेल्या शिष्टमंडळांच्या सदस्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चर्चा केली, आता मोदी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी कधी चर्चा करणार, असा सवाल काँग्रेसचे खासदार आणि माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी बुधवारी केला. शिष्टमंडळाच्या सदस्यांना भेट देण्यासाठी मोदींकडे वेळ आहे पण, सर्वपक्षीय बैठकीसाठी ते उपस्थित नसतात, अशी उपहात्मक टीकाही रमेश यांनी केली.
दीड तास अनौपचारिक गप्पा
सुमारे दोन आठवड्यांचे दौऱ्यांमध्ये ३३ राष्ट्रांना भेटी देऊन मायदेशी परतलेल्या शिष्टमंडळांतील ५९ सदस्यांशी मोदींनी मंगळवारी सुमारे दीड तास अनौपचारिक गप्पा मारल्या आणि त्यांचे अनुभव ऐकले. वेगवेगळ्या देशांतील राजकीय नेते, सत्ताधारी, प्रशासकीय अधिकारी यांचा प्रतिसाद याबाबत त्यांनी माहिती विचारली. ‘‘भारताची बाजू परदेशामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने मांडली, तुमचा सगळ्यांचा मला अभिमान वाटतो,’’ असे कौतुकाचे उद्गार पंतप्रधान मोदींनी या भेटीदरम्यान काढले. या भेटीसंदर्भात मोदींनी ‘एक्स’वर भावना व्यक्त केल्या. या भेटीला सरकारी वा अधिकृत स्वरुप नव्हते. शिष्टमंडळांनी दौऱ्याचा अधिकृत अहवाल मोदींना सादर केला असला तरी, त्यावर अधिकृतपणे या भेटीत चर्चा झाली नाही, अशी माहिती काँग्रेसचे नेते व अमेरिकेला गेलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे नेते शशी थरूर यांनी पत्रकारांना दिली.
शिष्टमंडळांच्या भेटीनंतर चार प्रश्न
मोदींनी शिष्टमंडळाला दीड तास दिला, याचा संदर्भ देत काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी मोदींना चार प्रश्न विचारले.
● चीन आणि पाकिस्तानबद्दल भारताच्या भविष्यातील रणनीतीवर आणि सिंगापूरमध्ये ‘सीडीएस’ने केलेल्या खुलाशांचे धोरणात्मक परिणाम या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून विरोधकांना विश्वासात घेतले जाईल का?
● संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी तुम्ही फेटाळली. या पार्श्वभूमीवर, पहलगाम हल्ल्यामुळे देशाच्या सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाला निर्माण झालेल्या आव्हानांवर पावसाळी अधिवेशनात सविस्तर चर्चा करण्यास तयार आहात का?
● पूंछ (डिसेंबर २०२३), गगनगीर आणि गुलमर्ग (२०२४) येथे झालेल्या तीन दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सहभागी असलेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्लेखोरांना शिक्षा देण्यासाठी प्रयत्न दुप्पट करावे लागतील ही वस्तुस्थिती मान्य करणार आहात का?
● जुलै १९९९मध्ये स्थापन झालेल्या कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या धर्तीवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे तपशीलवार विश्लेषण करण्यासाठी व भविष्यातील युद्धांसाठी शिफारसी करण्यासाठी तज्ज्ञांचा गट स्थापन केला जाईल का? कारगिलसंदर्भातील समितीच्या अहवालाप्रमाणे हा अहवाल संसदेत मांडला जाईल का?
