मागील यूपीए सरकारच्या राजवटीत तयार करण्यात आलेला जमीन अधिग्रहण कायदा देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेस धोकादायक ठरला असता. त्यामुळे पाकिस्तानला देशाच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी प्रकल्पांची माहिती मिळाली असती, असे सांगत हा कायदा म्हणजे ‘सदोष तरतुदींचे विधेयक’ होते, या शब्दांत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत गुरुवारी काँग्रेसवर टीकेची तोफ डागली.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेप्रसंगी जेटली यांनी मध्ये हस्तक्षेप करून सरकारची भूमिका मांडली. काँग्रेस सरकारने संरक्षण आणि सुरक्षा हे मुद्दे तातडीचे जरूर मानले, परंतु हे मुद्दे विशिष्ट वर्गवारीच्या यादीत ठेवण्यास ते विसरले, याकडे जेटली यांनी लक्ष वेधले. जमीन ताब्यात घेताना त्यावर मान्यतेसाठी ७० टक्के गावकऱ्यांची स्वाक्षरी ठरविण्यात आली. ही माहिती उघडकीस येऊन पाकिस्तानपर्यंत पोहोचू शकते, असेही जेटली यांनी नमूद केले. त्यामुळेच त्यांचे हे सदोषपूर्ण विधेयक देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरले असते आणि आम्ही त्यात दुरुस्ती केली. देशाच्या सुरक्षेवर त्याचा संकटकारी परिणाम झाला असता, असेही ते म्हणाले.
जमीन अधिग्रहण अध्यादेश शेतकरीविरोधी ठरविल्याबद्दलही जेटली यांनी विरोधकांवर शरसंधान केले. नवीन जमीन अधिग्रहण विधेयक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी भरपाई आणि त्यांचे पुनर्वसन यामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड करीत नसून उलट शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या दरात त्याद्वारे वाढ करून शेतकऱ्यांच्या बाजूचेच पाऊल उचलण्यात आले आहे, असा दावा जेटली यांनी केला.
शर्मा यांचे पत्र उघड
काँग्रेसने नवीन जमीन विधेयकास केलेल्या विरोधाची हवा काढून घेण्यासाठी माजी वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी सन २०१२ मध्ये लिहिलेल्या पत्राचा वापर जेटली यांनी आपल्या भाषणात केला. यूपीएच्या राजवटीतील विधेयकामुळे त्याच्या दीर्घकालीन अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होईल, असे मत शर्मा यांनी सन २०१२ मध्ये व्यक्त केले होते. याप्रकरणी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी हस्तक्षेप करावा, अशीही मागणी शर्मा यांनी पत्राद्वारे केली होती, याकडे जेटली यांनी लक्ष वेधले.
नायडू यांचे स्पष्टीकरण
जमीन अधिग्रहण विधेयकासह कोणतेही विधेयक मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत काँग्रेस याप्रकरणी दुटप्पी भूमिका घेत आहे, अशी टीका संसदीय कामकाज मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केली.
कोळसा विधेयक असो किंवा ई-रिक्षा विधेयक, खाण विधेयक असो वा जमीन अधिग्रहण- कोणतेही विधेयक मागे घेतले जाणार नाही, असे नायडू यांनी स्पष्ट केले.  सरकार अर्थपूर्ण सूचनांचा विचार करायला तयार असल्याच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.