पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्रशासित प्रदेशातील दुहेरी सत्ताकेंद्र आपत्तीला आमंत्रण देणारे असतात, असे जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. यासोबतच केंद्राला आश्वासनपूर्ती करणे आणि जम्मूृ-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा पुनरुच्चारही केला.
ऑक्टोबर महिन्यात पदभार स्वीकारल्यानंतर अब्दुल्ला यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या वचनबद्धतेची आठवण करून दिली. सत्तेची दोन केंद्रे कधीच यशस्वी होत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : द. कोरियाच्या अध्यक्षांविरोधात महाभियोग मंजूर
घटनेतील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये संसदेच्या कायद्यानुसार जम्मू आणि काश्मीरची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली. केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार नायब राज्यपालांकडे सोपवण्यात आला. वर्षभरापूर्वी ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते आणि केंद्राला कोणतीही कालमर्यादा न देता लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यास सांगितले होते.
जर अनेक सत्ताकेंद्रे असतील तर कोणतेही संघटन योग्यरीत्या काम करू शकत नाही. त्यामुळेच सांघिक खेळांमध्ये एकच कर्णधार असतो. त्याचप्रमाणे भारत सरकारमध्ये दोन पंतप्रधान अथवा सत्तेची दोन केंद्रे असू शकत नाहीत. -ओमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री, जम्मू आणि काश्मीर
