बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठाविण्यात आलेल्या तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करून कोणत्याही प्रकारे विलंब करू नये, असा सज्जड दमही न्यायालयाने त्यांना दिला आहे.
सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने जयललिता यांना आपल्या याचिकेबाबतचा सर्व दस्तऐवज दोन महिन्यांत उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. दोन महिन्यांत दस्तऐवज सादर करण्यात आला नाही तर आणखी एक दिवसही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचे जयललिता यांनी पालन करावे यासाठी पीठाने त्यांची जामीन याचिका निकाली काढण्यास नकार देऊन त्याची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी घेण्याचे मुक्रर केले आहे. जयललिता यांची याचिका तीन महिन्यांत निकाली काढावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयासही करण्यात येणार आहे, असे पीठाने म्हटले आहे.
जयललिता यांच्या जामिनाची सुनावणी जवळपास तासभर सुरू होती. जयललिता यांना जामीन मंजूर करण्यास प्रथम न्यायालय तयार नव्हते. जयललिता यांनी सुनावणीसाठीच अनेक वर्षे घेतली आहेत.
त्यांना जामीन मंजूर केल्यास याचिकेवर निर्णय घेण्यास दोन दशके लागतील, असे पीठाने म्हटले आहे. जयललिता यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांनी, विलंब होणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
आज कारागृहातून सुटका होणार
बंगळुरू : सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी कारागृहातून सुटका होण्यासाठी आवश्यक असलेली औपचारिकता अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने जयललिता यांची शनिवारीच कारागृहातून सुटका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही शनिवारी विशेष न्यायालयात जाऊन हमी सादर करणार आहोत, असे जयललिता यांचे वकील बी. कुमार यांनी सांगितले. कारागृहाचे महानिरीक्षक पी. एम. जयसिंह यांनीही, जयललिता यांची सुटका शनिवारी होणार असल्याचे सांगितले.