पीटीआय, नवी दिल्ली : आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा करण्यास मर्यादा असल्या तरी नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत आम्ही हाताची घडी घालून बसणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेची कानउघाडणी केली. निर्णयाची योग्यता नव्हे, तर तो घेण्यात आल्याची प्रक्रिया तपासली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने २०१६ साली घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वकील जयदीप गुप्ता युक्तिवाद करताना म्हणाले, ‘‘नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये कोणतीही त्रुटी नव्हती. घटनाबाह्य नसलेल्या आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकत नाही. या धोरणांमधील आर्थिक मुद्दे हे तज्ज्ञांवर सोडले पाहिजेत.’’ यावर न्यायालय म्हणाले की, ‘‘निर्णयाच्या योग्यतेबाबत बोलायचे झाल्यास नागरिकांसाठी काय योग्य आहे, याचा विचार सरकारने करावा. मात्र हे करताना सर्व प्रक्रियेचे पालन झाले आहे की नाही, हे तपासले जाऊ शकते.’’
आणखी वाचा – मोदींच्या आधीही झाली होती नोटबंदी, आजच एक हजार, पाच हजारच्या नोटा झाल्या होत्या बाद
निर्णयप्रक्रियेत किती जण?
नोटाबंदीची शिफारस करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीतील उपस्थितांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्या बैठकीला किती जण उपस्थित होते, याबाबत आम्हाला माहिती देण्यास अडचण असू नये, असे न्यायालय म्हणाले. यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वकिलांनी गणसंख्या पुरेशी असल्याचा दावा केला. यावर एका याचिकाकर्त्यांचे वकील पी. चिदम्बरम यांनी त्या बैठकीची विषयपत्रिका आणि इतिवृत्त रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर करावे, असा सल्ला दिला.
