“भाजपाच्या मंत्र्यांविरोधात कधी गुन्हा दाखल झालाय?” कपिल सिब्बल यांचा शाहांना प्रश्न; म्हणाले, “नवं विधेयक लोकशाहीच्या मुळावर…”

लाचखोरी व इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा एखाद्या मंत्र्याला सलग ३० दिवसांचा कारावास भोगावा लागला तर त्यांची पदावरून आपोआप हकालपट्टी करण्याची तरतूद या विधेयकांमध्ये आहे. परिणामी विरोधी पक्षांनी या विधेयकांचा कडाडून विरोध केला. तृणमूलच्या खासदारांनी विधेयकांच्या प्रती फाडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दिशेने फेकल्या. हा कायदा झाला, तर त्याचा राजकीय गैरवापर केला जाऊ शकतो, हा कायदा लोकशाहीच्या मूळावर घाव घालेल, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, विधेयके सादर झाल्यानंतर ती ठरल्याप्रमाणे संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत.

अशातच, राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “हे विधेयक पारित झालं तर मानवी अधिकारांवर गदा येईल. लोकशाही नष्ट करणे हे या विधेयकाचं प्रमुख उद्दीष्ट आहे. बिहारमध्ये त्यांनी एसआयआर लागू केलं आणि मनमानी पद्धतीने मतदार यादी तयार केली. या विधेयकामुळे मतदार यादीला वाळवी लागेल. मतदार याद्या नष्ट होतील. मुळात निवडणूक कशी होईल हा प्रश्न आहे.”

भाजपाच्या मंत्र्याविरोधात कधी गुन्हा दाखल झालाय का? सिब्बल यांचा सवाल

कपिल सिब्बल म्हणाले, “या लोकांचं (भाजपा) काय उद्दीष्ट आहे माहितीय का? कोणावरही गुन्हा दाखल झाला तर त्याला ताब्यात घेतलं जातं. नवीन कायद्यानुसार जर कोणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं तर त्याला जामीन मिळायला वर्षभर लावतील. तोवर त्याची पदावरून हकालपट्टी होईल. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन ही त्यापैकीच काही उदाहरणं आहेत. खोट्या आरोपांखाली अटक केल्यानंतर या नेत्यांनी लगेच आपल्या पदाचे राजीनामे दिले नव्हते. त्यामुळे मला गृहमंत्री अमित शाह यांना विचारायचं आहे की भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याविरोधात कधी गुन्हा दाखल झाला आहे का? ज्या-ज्या राज्यांमध्ये तुम्ही सरकार चालवताय तिथल्या कुठल्या मंत्र्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे का? जनतेला काहीच कळत अशा भ्रमात राहू नका.”